सत्ताधारी नागरीकांच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप!
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील महत्त्वाचे प्रश्न आणि समस्या प्रलंबित असताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने राजकारण करून महापालिका सभा एक महिनाभरासाठी तहकूब केल्याने शहरातील नागरिक उलट सुलट चर्चा करत आहेत. महापालिका सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे होते.
सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने शहरातील रस्त्यांवर मोठ-मोठे खड्डे पडलेले असून अनेक ठिकाणी या खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी 15 टक्के कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या सहा वर्षापासून शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा असताना हा प्रश्न मार्गी कसा लावता येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असताना सत्ताधारी हे राजकारण करून प्रश्न प्रलंबित कसे राहतील आणि नागरिकांना कसा त्रास होईल याचाच विचार करत असल्याचे या तहकुबीवरून स्पष्ट झाले आहे. सर्वसाधारण सभेत महत्त्वाचे प्रश्न असताना त्याची दखल न घेता सभा तहकूब करण्यात आली.
निगडी ते चाकण सुधारित मेट्रो मार्गाच्या डीपीआरला मान्यता देणे, बीआरटीएस मार्गावर इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिस्य सिस्टीम (इआरटीएस) सुरू करणे, शहरात पेन ॲण्ड पार्कला मंजुरी देणे, शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न आणि मोशी येथील कचरा डेपो बाबत घेतलेले निर्णय या सर्व समस्या आणि प्रश्नांवर सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणे गरजेचे असताना सत्ताधारी पक्षाने नागरिकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून सर्वसाधारण सभा एक महिन्यासाठी तहकूब केली आहे. निगडी ते चाकण या 45. 295 किलोमीटर अंतराच्या मेट्रो मार्गाच्या तब्बल 12,937 कोटी 23 लाख रुपये खर्चाच्या सुधारित डीपीआरला मान्यता देऊन राज्य शासनाकडे हा डीपीआर पाठवणे आवश्यक होते.
बोऱ्हाडेवाडी मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र ते वाकड चौकापर्यंत बीआरटीएस मार्गावर (इआरटीएस) सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणे महत्त्वाचे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत हा विषय तातडीने मार्गी लावावा अशा सूचना केल्या होत्या .परंतु सत्ताधाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची सूचना देखील डावलून विषय प्रलंबित ठेवला आहे.
अग्निशामक विभागाची रिक्त पदे भरणे आणि आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त पदाबाबत निर्णय घेणे गरजेचे होते. सध्या अग्निशामक विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात रिक्तपदे असल्याने पूर्ण क्षमतेने अग्निशामक विभाग कार्यरत नसल्याचे दिसून येत आहे.
हाउसिंग सोसायट्यांना स्वतःच्या आवारात मैला सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. या एसटीपींना राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या विभागाने पर्यावरण ना हरकत दाखला दिल्यानंतर महापालिकेकडून सोसायटीतील सदनिकेनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. हा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वसाधारण सभेत चर्चेला येणार होता परंतु तहकूबीमुळे यात निर्णय होऊ शकला नाही. असे विविध प्रश्न सर्वसाधारण सभेत असताना सत्ताधारी या प्रश्नांबाबत गंभीर नसल्याचे आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. ज्यादा बहुमत असल्याने मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू असल्याचे टीका देखील करण्यात आली आहे.
