2 सप्टेंबरची सर्वसाधारण सभा बेकायदेशीर!
महापौर, आयुक्त ,नगरसचिवांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची नोटीस
पिंपरी : मागील महिन्यातील तहकूब सभेतील निवडक विषय परस्पर दुसऱ्या सभेत बेकायदा घेऊन मंजूर करण्याचा प्रयत्न महापालिका अधिनियमाच्या मूळ तरतुदीच्या आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष नगरसेवक योगेश बहल यांनी केला आहे. या नियम भंगाबद्दल बहल यांनी शहराचे प्रथम नागरिक महापौर रवी लांडगे, आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी व नगरसचिव मुकेश कोळप यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाला पाशवी बहुमत मिळाले असल्याने या पाशवी बहुमताचा उपयोग नागरिकांच्या विकास कामांसाठी करणे गरजेचे असताना बहुमताच्या वापर करून मनमानी कामकाज करण्याचा प्रयत्न सध्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी करीत आहेत. गेल्या महिन्यात अनेक महत्त्वाचे विषय सर्वसाधारण सभेपुढे असताना अचानक पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सर्वसाधारण सभा 17 सप्टेंबर पर्यंत तहकूब करण्याची सूचना महापौर रवी लांडगे यांना केली. त्यांची इच्छा नसताना देखील त्यांना ही सभा तहकूब करावी लागली.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा तहकूब होत आहेत. याची दखल भाजपच्या कोअर कमिटीने घेतली शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्याशी चर्चा करून सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात सोशल मीडिया आणि अन्य बातम्या प्रसारित होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर कोअर कमिटीतून पक्ष नेत्यांना डावलून कोअर कमिटी 23 वरून 14 वर आणण्यात आली.
सत्ताधारी भाजपची ही नामुष्की असल्याने नव्याने पुन्हा ऑगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेतील 31 पैकी 18 विषय सप्टेंबर महिन्याच्या 2 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सभेत घेण्यात आले. ही सभा बेकायदेशीर आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारण सभा घेण्यापूर्वी सात दिवसाची नोटीस द्यावी लागते. परंतु तसे करण्यात आले नाही असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मोजकेच विषय घेऊन सर्वसाधारण सभा का घेण्यात येत आहे याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आल्या.
सप्टेंबर महिन्यातील सर्वसाधारण सभेच्या कायदेशीर वैधतेवर बहल यांनी आक्षेप घेतला आहे. ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त महापौर व नगरसचिव यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीसीद्वारे प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर व नियमांच्या उल्लंघनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदा काम रोखण्याची जबाबदारी प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त व नगरसचिव यांची असताना ते देखील चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कामकाजाला प्रोत्साहन देतात असा आरोप नोटिशीत करण्यात आला आहे.
महापालिकेची 20 ऑगस्टची सर्वसाधारण सभा विषय पत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा न करता ती सभा 17 सप्टेंबर पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 2011 मधील नियम व अनुसूची ड मधील तरतुदीनुसार तहकूब करण्यात आलेली सभा ही मूळ सभेशी कायदेशीर सातत्य असते आणि त्या सभेतील प्रलंबित विषय त्याच सभेत मांडणे बंधनकारक असते. एकावेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कायदेशीर कक्षेत राहू शकत नाही अशी तात्विक व कायदेशीर भूमिका योगेश बहल यांनी घेतली आहे.
2 सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेतून 20 ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व समान विषय तात्काळ वगळण्यात यावेत. तसेच ते विषय केवळ 17 सप्टेंबरला होणाऱ्या अधिकृत सभेतच नियमानुसार चर्चेला ठेवण्यात यावे अन्यथा मनमानी व बेकायदेशीर कार्यवाही विरोधात न्यायालयात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा बहल यांनी दिला आहे.
