वाहतूक कोंडीमुक्त PMR साठी एकत्रित प्रयत्नांचा संकल्प!

वाहतूक प्रश्नांवर विविध संघटनांसोबत सविस्तर चर्चा
पिंपरी : हिंजवडी आयटी हब तसेच तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्ट्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर आता संघटितपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकारातून ‘अनलॉग हिंजवडी’ अभियान, पिंपरी-चिंचवड गृहनिर्माण सोसायटी महासंघ (फेडरेशन), फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉई, चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटना आणि ट्रॅफिकमुक्त चाकण कृती समितीच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

हिंजवडी आयटी हब आणि तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक पट्टा हा पुणे महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा कणा आहे. मात्र, अपुऱ्या रस्ते सुविधा, वाढती वाहनसंख्या, भूसंपादनातील अडथळे, अतिक्रमणे आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव यामुळे या परिसरातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन आणि एकत्रित उपाययोजनांची गरज असल्याचे आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट केले.

जून २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या प्रश्नावर बैठक नियोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या विषयासाठी विभागीय आयुक्तांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर वाहतूक सुसूत्रीकरणासाठी प्रशासनाकडून काही उपाययोजनांना सुरुवात झाली. मात्र, भूसंपादन, अतिक्रमणे, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय पातळीवरील संथगतीमुळे अनेक कामांना अपेक्षित वेग मिळाला नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या बैठकीस सचिन लोंढे, जयदेव अक्कलकोटे, पवनजीत माने, प्रशांत टोपे, सचिन सिद्धे, कुणाल कड, प्रतिक जाधव, निखिल कदम, प्रशांत गोरे, निवास माने आदी उपस्थित होते.

‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’चा व्यापक दृष्टिकोन
हिंजवडीसह तळेगाव-चाकण-खेड औद्योगिक क्षेत्राचा केवळ वाहतूक प्रश्न सोडविण्यापुरता विचार न करता, त्याचा ‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’ म्हणून नियोजनबद्ध विकास करण्याची गरज आहे. उद्योगांना आवश्यक रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, वीज, पाणी, नागरी सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थापन यांचा एकात्मिक आराखडा तयार झाल्यास या क्षेत्रातील उद्योग आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळू शकते, असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला.

अराजकीय समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव
वाहतूक प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा संस्थेचा विषय नसून नागरिक, कामगार, उद्योजक आणि प्रशासन या सर्वांशी संबंधित असल्याने नोडल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अराजकीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या समितीच्या माध्यमातून प्रलंबित कामांचा नियमित आढावा, कामाचा वेग, दर्जा आणि आवश्यक भूसंपादन यांचा पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा बैठक घेणार
या बैठकीतील प्रमुख मुद्दे घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पुन्हा बैठक घेण्याचा निर्धार करण्यात आला. प्रस्तावित रस्त्यांसाठी आवश्यक भूसंपादनाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, वाहतूक पोलिस व वॉर्डनचे मनुष्यबळ वाढविणे, तसेच ग्रामपंचायत आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधून एकत्रित पाठपुरावा करण्यावरही भर देण्यात आला.

बैठकीत या मुद्यावर झाली चर्चा..
-आयटी व औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीवर ठोस उपाययोजना निश्चित करणे.
-नोडल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अराजकीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पुन्हा बैठक घेणे.
-सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा आणि वेग याबाबत नियमित ‘क्वालिटी कंट्रोल’ व पाठपुरावा.
-प्रस्तावित रस्त्यांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे.
-वाहतूक पोलीस व वॉर्डनचे मनुष्यबळ वाढविण्याचा पाठपुरावा.