हिंजवडी आयटीएन्सच्या असंतोषाचा बांध फुटल्याने उतरले रस्त्यावर!
पीएमआरडीए, मेट्रो व्यवस्थापन , एमआयडीसी, जिल्हा प्रशासना विरोधात एल्गार
पिंपरी : हिंजवडी आयटी पार्क मधील मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाने डोळेझाक केल्याने अखेर आयटी कर्मचारी, हिंजवडी, माण, मारुंजी मधील स्थानिक नागरिक आणि सोसायटी धारकांनी मूक मोर्चा काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
हिंजवडीतील आयटीएन्स, स्थानिक नागरिक आणि सोसायटी धारक यांच्या मूलभूत गरजांकडे नुसत्या बैठका घेऊन अश्र्वासनांची धूळ फेक करण्यात येत होती. पीएमआरडीए, मेट्रो व्यवस्थापन , जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी या प्रशासनांमध्ये समन्वय नसल्याने नागरिक दररोज जीव मोठी धरून जगत आहेत. अनेक वेळा मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनी या भागाचा दौरा करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा नुसताच प्रयत्न केला. मात्र वस्तुस्थिती मध्ये कोणताच बदल होत नव्हता. रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणी प्रश्न, वीज आणि कचरा व्यवस्थापन या सुविधांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मेट्रो व्यवस्थापनाने मेट्रोचे काम केले आहे परंतु मेट्रोच्या ठिकाणी पडलेला राडाराडा उचलण्यासाठी त्यांना वेळ मिळत नाही. मेट्रोचे काम पूर्ण झाले असताना व्हीआयपी पाहुण्यांच्या प्रतीक्षेमुळे त्याचे उद्घाटन देखील लांबले आहे. याचा फटका दररोज आयटी पार्कमध्ये कामाला येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे याचे भान या प्रशासकीय यंत्रणाना नाही. त्यांनी वातानुकूलित कार्यालयातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष जागेवर काय परिस्थिती आहे याची माहिती घेणे गरजेचे आहे. परंतु गेंड्याची कातडी असलेले प्रशासन झोपेचं सोंग घेत आहे.
अखेर प्रथमच या भागातील नागरिक, आयटीएन्स कर्मचारी, सोसायटी धारक यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. आयटी पार्क झाल्यानंतर या भागात राज्यभरातील मोठमोठ्या बांधकाम व्यवसायिकांनी जागा घेऊन फक्त फ्लॅटधारकांना सुविधांचे गाजर दाखवून आपली पोळी भाजली आहे. भविष्यात येथील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, कचरा समस्या, रस्ते यांच्या सुविधा कोण देणार याचे भानच ठेवले नाही. म्हणून आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. या भागात सोसायट्यांना बांधकाम परवाना देताना संबंधित यंत्रणांनी फक्त बांधकाम धारकांकडून कर रूपाने पैसाच गोळा केला. ही वस्तुस्थिती आहे. भविष्यात जर अशीच परिस्थिती राहिली तर भागात सुविधा पुरवीत असलेल्या यंत्रणांना येथील नागरिक धारेवर धरतील आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाईल याचे भान मात्र ठेवणे गरजेचे आहे.
कालच्या मोर्चात सर्वपक्षीय राजकीय नेते आपली पोळी भाजण्यासाठी सामील झाले. परंतु सत्ताधारी असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी नुसतीच आश्वासने दिली. परंतु नागरी सुविधा देण्यासाठी ठोस भूमिका कधीच घेतली नाही याचे हे परिणाम आहेत. पीएमआरडीएचे तात्कालीन कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर योगेश भिसे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीनंतर प्रत्यक्ष काम करण्यास सुरुवात केली. मात्र काही महिन्यातच त्यांची बदली करण्यात आली. सध्या असलेल्या पीएमआरडीएचे व्यवस्थापकीय अधिकार्याना वातानुकूलित कार्यालयातून प्रत्यक्ष जागेवर येण्यास वेळ मिळत नाही. मेट्रो व्यवस्थापकांची ही अशीच गत आहे. त्यामुळे आयटीएन्स स्थानिक नागरिक आणि सोसायटी धारक यांच्या असंतोषाचा बांध फुटण्या अगोदरच या सर्व यंत्रणांनी जागे होण्याची गरज आहे.
