वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी दक्षता पथकाला दिलेल्या पत्रामुळे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे उघड!
पिंपरी : ठेकेदारांच्या कामांची बिले तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुखांची आहे. यास कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता ,उपलेखापाल, लेखापाल ,लेखा अधिकारी कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता व शहर अभियंता हे जबाबदार असतात असे पत्र सक्तीच्या रजेवर असलेल्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी दक्षता पथकाला दिली आहे .त्यांनी दिलेल्या पत्रामुळे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती रुजलेली आहेत, हे देखील त्यांनी दाखवून दिले आहे. तब्बल 60 कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना 30 मार्च रात्री देण्यात आली आहेत. तो आर्थिक घोटाळा सध्या शहरभर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
या प्रकारामुळे महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यातील वाद वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेचे लेखा वित्त अधिकारी जैन यांनी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेचा अवमान केला आहे. त्यांनी मान्यता न घेता बोगस उपसुचनांच्या आधारे ठेकेदारांची देयके दिली आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण माफ करण्यासारखे नाही. उपसूचना योग्य आहेत की नाही, याची तपासणी करणे आवश्यक असताना त्यांनी ठेकेदारांची बिले तातडीने देणे गरजेचे नव्हते असे महापालिका पदाधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
17 एप्रिल रोजी दक्षता विभागास पत्र
सक्तीच्या रजेवर असलेल्या वित्त अधिकारी प्रवीण जैन त्यापूर्वीच 17 एप्रिल रोजी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी महापालिकेच्या दक्षता विभागास पत्र दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की बिले मंजुरीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याची खात्री करूनच संबंधित विभाग प्रमुखाने कामकाजाची बिले तयार करून त्यावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे . विभाग प्रमुख ती जबाबदारी झटकू शकत नाही. उपसूचनेच्या प्रकरणांमध्ये जी कामे चालू असून ज्या कामांना तरतूद उपलब्ध नाही अशा कामांना तरतूद उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, संबंधित विभागाचा लेखापाल, उपलेखापाल, अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या उपसुचनांच्या आधारे त्या मान्य असल्यानेच बिले तयार केली. त्या उपसुचना मान्य असल्याने सर्वांनी बिलावर स्वाक्षरी करून बिले लेखा विभागाकडे सादर केली असे जैन यांचे म्हणणे आहे.
बिले तयार करणारे विभाग प्रमुख सर्वस्वी प्रथम जबाबदार
उपसूचना या सन 2025 -26 चे सुधारित अर्थसंकल्पामधील तरतुदीच्या वाढ व घट संदर्भातील असल्याने 31 मार्च या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी बिले देणे आवश्यक असते. त्यामुळे बिले तयार करणारे विभाग प्रमुख याला सर्वस्वी प्रथम जबाबदार आहेत. संबंधित बिले उपसूचना मान्य नसल्यास विभाग प्रमुखांनी तयार करायची नव्हती. तसे झाले असते तर लेखा विभागाला बिलेच प्राप्त झाली नसती असे जैन यांनी स्पष्ट केले आहे. लेखा व वित्त अधिकारी जैन यांनी दक्षता विभागाला दिलेल्या पत्रामुळे महापालिकेतील सावळा गोंधळ उघडकीस आला आहे .उपसूचना मंजूर नसलेली बिले लेखा विभागाकडे जातातच कशी असा प्रश्न उपस्थित होतो. ठेकेदारांना पाठीशी घालण्यासाठी सर्व यंत्रणा नियमाचे उल्लंघन करते हे यामुळे स्पष्ट झाले आहे . महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असताना अशी प्रकरणे अनेक वेळा घडली असतील मात्र आता महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने सर्वांचे डोळे उघडले आहेत.
महापालिकेतील प्रतिनियुक्ती वरील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले आहे. परंतु महापालिका अधिनियम 1949 च्या अंतर्गत प्रतिनियुक्ती वरील अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी किंवा नाही याबाबत कुठेही नमूद केलेले नाही .ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भ्रष्टाचार होईल त्या संस्थेला कारवाई करण्याचे अधिकार असावेत अशी चर्चा सध्या शहरात सुरू आहे. त्यामुळे चौकशी समितीचा सविस्तर अहवाल आल्यानंतर आयुक्त काय भूमिका घेतात हे देखील पाहणे आवश्यक आहे.
तात्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना अहवाल सादर
पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने लेखा वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये तात्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना एक अहवाल सादर केला होता. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने आवश्यक तीच कामे करावीत असा अहवाल जैन यांनी दिला होता. मात्र आयुक्तांनी तो अहवाल कचऱ्याच्या पेटीत टाकून सुमारे 3000 कोटी रुपयांची विविध विकास कामे एक महिन्याच्या आतच मंजूर करून पालिकेला आर्थिक अडचणीत आणले आहे . कोणत्या विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांनी विकास कामांचा आग्रह धरला होता त्याची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतही चौकशीची मागणी लावून धरणे गरजेचे आहे .अन्यथा शहराचा विकास अनेक वर्षे मागे जाईल यात शंकाच नाही.
