आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी!
पिंपरी : अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा राज्यात तीव्र होत असून, याबाबत विविध संघटना आणि समाजप्रतिनिधी आक्रमक झाले आहेत. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयानंतर उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून, महाराष्ट्रानेही याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. जोपर्यंत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण जाहीर होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणतीही मेगा भरती करू नये, अशी ठाम भूमिका गोरखे यांनी मांडली.
यावेळी सचिन साठे यांनी सांगितले की, मागील अनेक दशकांपासून वंचित घटक न्यायासाठी लढत आहेत. आजही अनेक पोटजाती संधीअभावी मागे आहेत. शासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सर्वेक्षण करून न्याय द्यावा, असे ते म्हणाले.
प्रदेशाध्यक्ष कैलास खंदारे यांनी संविधानातील संधीची समानता आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व यांचा उल्लेख करत, उपवर्गीकरणाचा निर्णय लांबवू नये असे सांगितले.
तातडीने उपवर्गीकरण, भरतीला स्थगिती, एम्पिरीकल डेटा संकलन आणि न्याय्य वाटप या प्रमुख मागण्यांवर सर्व संघटनांनी एकमत दर्शवले असून, सरकारकडून लवकरच सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
