राज्यात अनैतिक आणि असंवैधानिक सरकर

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
पिंपरी, प्रतिनिधी : राज्यातले सध्याचे सरकार अनैतिक आणि असंवैधानिक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला सध्या ग्रहण लागले आहे. विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णयामुळे गिधाडांच्या सत्तेला निमंत्रण दिले आहे. संविधानाची पायमल्ली होण्याचे असेच प्रकार भारतभर सुरू राहिल्यास देशात फोडाफोडीला ऊत येईल आणि हाहाकार माजेल अशी भीती ज्येष्ठ विधि ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी बुधवारी पिंपरी चिंचवड शहरात बोलताना व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा असंवेदनशील आहेत अशी टिकाही ॲड. सरोदे यांनी केली.

दिशा सोशल फाउंडेशन च्या वतीने बुधवारी निगडी प्राधिकरण येथील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात ज्येष्ठ पत्रकार नितीन ब्रम्हे यांनी ॲड. सरोदे यांची मुलाखत घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब जवळकर, कार्याध्यक्ष राजेंद्र करपे, उपाध्यक्ष संतोष बाबर, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, प्रेरणा बँकेचे अध्यक्ष कांतीलाल गुजर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक राहुल कलाटे, मारुती भापकर, अमित गावडे, जितेंद्र ननावरे, संतोष कांबळे, विष्णुपंत नेवाळे, राजाभाऊ गोलांडे, निवृत्ती शिंदे, राजू बनसोडे आदी उपस्थित होते. गोरख भालेकर, सचिन साठे, महेंद्र चिंचवडे, ॲड. अविनाश ववले, संतोष चांदेरे आदींनी परिश्रम घेतले. प्रास्ताविक जगन्नाथ (नाना) शिवले यांनी तर आभार नंदकुमार कांबळे यांनी मानले.

ॲड. सरोदे म्हणाले की, नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणात कोणीच अपात्र नाही, असा निर्णय दिला तो हास्यास्पद आहे. त्यांनी निव्वळ वेळ काढूपणा केला, हा अनुभव पाहता यापुढे पक्षांतर होऊच नये यासाठी कठोर कायदे झाले पाहिजेत. बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील पीडित मुलीचा खरा जबाब पोलिसांनी घेतला नाही. त्यामुळं आम्ही स्वतंत्र जबाब नोंदवून घेत, सगळी हकीकत न्यायालयात सादर करणार होतो. मात्र त्या आधीच आरोपीचा एन्काऊंटर झाला, तो शंकास्पद आहे. फक्त या पीडित मुलींना न्याय देण्याचा विषय नाही, तर प्रत्येक मुलीला सुरक्षित शिक्षण मिळावं, यासाठी एक कायदा बनवण्याचा मानस आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घरी जाणे म्हणजे दबावतंत्राचा भाग आहे. असेच ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश गोगोई यांना भेटले होते. त्यानंतर न्या. गोगोई यांनी सरकारच्या बाजूने निकाल दिले आणि निवृत्त झाल्यानंतर ते राज्यसभा खासदार ही झाले. ॲड. सरोदे म्हणाले की, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे अपेक्षित असते. मात्र भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यपाल असताना मनमानी कारभार केला. त्यांनी मंत्रिमंडळाचे ऐकलेच नाही. त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीला उद्देशून मी ‘फालतू ‘ शब्द वापरला. तो त्यांच्या लाभार्थ्यांना खटकला. कोश्यारी हे विशिष्ट विचारधारेचे होते. त्यांनी काळी टोपी घालून काळी कामे केली. लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेले सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रकार त्यावेळी झाला. वास्तविक संविधानाचा आदर राखला जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र भावनिक विषयांची फोडणी केली जाते. दुष्कृत्य हे सत्कार्य असल्याप्रमाणे वातावरण निर्माण केले जाते, असे ते म्हणाले.

दादांच्या घड्याळाचे सेल, साहेबांच्या हाती …
अजित पवारांनी घड्याळ हिसकावून घेतले, पण शरद पवारांनी चपळाईने त्यातील सेल काढून घेतले आहेत. त्यामुळे अजितदादांचे घड्याळ चालतच नाही अशी मिश्किल टिपणी ॲड. असीम सरोदे यांनी यावेळी केली. सत्तांतराच्या प्रक्रियेत शिवसेनेने निर्णय घेण्यास दिरंगाई केली त्याचा मोठा फटका शिवसेनेला बसला. शिवसेना हे नाव, धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाचे याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाला कधीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. “पक्ष कोणाचा” याचा निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाला हक्क नाही, याकडे सरोदे यांनी लक्ष वेधले.

३७० चा निर्णयाचा फायदा कोणाला?
आरक्षण महत्वाचा मुद्दा असला तरी जगण्याची आणि शिक्षणाची समान संधी मिळणं हे गरजेचं आहे. सध्या आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकारणाचा झालेला आहे. जनजीवन विस्कळीत करणारी आंदोलने व्हायला नकोत. राहुल गांधी यांच्या बाबतीत नकारात्मक वातावरण निर्मिती करण्यापेक्षा नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार अमलात आणण्याची गरज आहे, असे मत ही ॲड. सरोदेंनी व्यक्त केले. ३७० हे कलम हाताने अंबानी यांच्या फायद्यासाठीच रद्द करण्यात आले. असे ते म्हणाले.