आरोग्य, पार्किंग,क्रीडा व प्रशासकीय सुधारणांबाबत स्थायी समितीच्या सभेत निर्णय!
पिंपरी : आरोग्य सेवा, सार्वजनिक स्वच्छता, पार्किंग व्यवस्था, रस्ते व पाणीपुरवठा, विकास आराखडा, क्रीडा सुविधा तसेच महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांना मान्यता देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीअंतर्गत विकास परवानगी देताना सुविधा क्षेत्रासंदर्भात आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यातून जमा होणाऱ्या रकमेसाठी ‘सुविधा क्षेत्र अधिमूल्य’ या नावाने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम भूसंपादन अथवा खाजगी वाटाघाटीसाठी वापरण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका सभेकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने विविध निर्णय घेण्यात आले. आयुष्मान भारत-PMJAY आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY) अंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी आवश्यक औषधे, उपभोग्य वस्तू आणि ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स शासनाच्या निर्देशानुसार उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील डिजिटल रेडिओग्राफी प्रणालीसाठी आवश्यक उपकरण खरेदी तसेच जिजामाता रुग्णालयातील नादुरुस्त एक्स-रे मशीनच्या दुरुस्तीच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
शहरातील वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी, अनधिकृत पार्किंग आणि सार्वजनिक जागांचा अधिक कार्यक्षम वापर लक्षात घेऊन महापालिकेच्या सर्वसमावेशक पार्किंग धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणामध्ये रस्त्यालगत व रस्त्याबाह्य पार्किंगचे नियोजन, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन, टेलिस्कोपिक पार्किंग शुल्क प्रणाली, दैनंदिन व मासिक पार्किंग पास तसेच निवासी पार्किंग परवान्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यालगत वाहन दीर्घकाळ उभे राहण्यास आळा घालणे, उपलब्ध पार्किंग जागांचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे आणि शहरातील पार्किंग व्यवस्थेला शिस्त लावणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.
. प्रभाग क्रमांक २५ मधील नव्याने विकसित रस्त्यावर प्रकाश व्यवस्था उभारणे, प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकणे, किवळे परिसरातील विविध रस्त्यांची सुधारणा तसेच पिंपळे सौदागर येथील शिवार चौक ते गोविंद गार्डन चौक या रस्त्याच्या विकासकामासोबत भूमिगत विद्युत केबल्स, खांब, ट्रान्सफॉर्मर आणि स्ट्रीट लाईट व्यवस्थेचे स्थलांतर व पुनर्स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यातील शैक्षणिक तसेच इतर आरक्षित जागांच्या विकासासाठी विविध विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याची प्रक्रिया अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि एकसमान करण्यासाठी Standard Operating Procedure (SOP) तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व्यक्तीनिहाय मोबाईल क्रमांक देण्याऐवजी संबंधित पदानुसार कायमस्वरूपी मोबाईल सिम क्रमांक उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याची बदली किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यानंतरही संबंधित पदाचा मोबाईल क्रमांक कायम राहणार असल्याने नागरिकांना संबंधित विभागाशी संपर्क साधणे अधिक सुलभ होणार आहे
