चिखली-मोशी परिसरात एसटी बस स्थानक उभारण्यास परिवहन मंत्र्यांचा हिरवा कंदील!
मुंबई : पिंपरी-चिंचवडसह पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील चिखली किंवा मोशी येथे आधुनिक एसटी बस स्थानक उभारण्याच्या मागणीची राज्य शासनाने तातडीने दखल घेतली आहे. भाजपाचे आमदार महेश किसनराव लांडगे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ प्रशासनाला या प्रस्तावावर त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आमदार महेश लांडगे यांनी दि. २५ जून रोजी परिवहन मंत्र्यांना निवेदन सादर करून चिखली किंवा मोशी परिसरातील आरक्षित जागेवर आधुनिक व सुसज्ज एसटी बस स्थानक उभारण्याची मागणी केली होती. या निवेदनाची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित प्रस्तावाची तातडीने तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला दिल्या आहेत. विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी आज परिवहन मंत्री सरनाईक यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेत पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिले.
या बैठकीनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांना तातडीने निर्देश देत, पुणे विभाग नियंत्रकांमार्फत सर्वेक्षण करून चिखली किंवा मोशी परिसरातील योग्य ठिकाणी नवीन एसटी बस स्थानक उभारणीची कार्यवाही जलदगतीने करण्याचे आदेश दिले. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांनी बस स्थानकासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही संबंधित स्तरावर आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या दशकात चिखली, मोशी, चऱ्होली, बोऱ्हाडेवाडी, जाधववाडी, तळवडे आणि स्पाईन रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. त्यामुळे या भागातील लाखो नागरिकांना आंतरजिल्हा व राज्यांतर्गत प्रवासासाठी शहरातील इतर एसटी बस स्थानकांवर अवलंबून राहावे लागते. नवीन बस स्थानक उभारल्यास नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत होईल, तसेच शहरातील विद्यमान बस स्थानकांवरील ताणही कमी होणार आहे.
चिखली-मोशी परिसर हा पुणे-नाशिक महामार्गालगत असून, वाकड-हिंजवडी परिसर मुंबई-बंगळुरू महामार्गाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या दोन्ही भागांपैकी योग्य ठिकाणी एसटी बस स्थानक उभारल्यास उत्तर पिंपरी-चिंचवडसह औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचारी, विद्यार्थी आणि प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून प्रस्ताव पुढे नेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
