‘गुड गव्हर्नन्स’साठी क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या १० करा : आमदार शंकर जगताप

शहरातील लोकसंख्येच्या अनुषंगाने १० प्रभाग कार्यालयांची आवश्यकता
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना मूलभूत सेवा सुविधांचा तात्काळ लाभ मिळावा. तक्रारींचे जागीच निराकरण व्हावे आणि दैनंदिन जीवन सुखकर व्हावे यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आहे. त्यामुळे शहरातील क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या ८ वरून १० करावी अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र दिले आहे.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिलेल्या लेखी पत्रामध्ये आमदार शंकर जगताप यांनी म्हटले आहे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. शहरातील ३२ प्रभागातील एकूण मतदारसंख्या ही महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार १७ लाख १२ हजार १५१ मतदार आहेत. यामध्ये पुरुष मतदार ९ लाख ४ हजार ८१५ इतके आहेत तर ८ लाख ०७ हजार १०३ महिला मतदार आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून संसद ते ग्रामपंचायत “गुड गव्हर्नन्स”ची संकल्पना राबवली जात आहे. विविध सरकारी सेवांचे विकेंद्रीकरण करून नागरिकांना तात्काळ विविध सेवा मिळाव्या हा या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश आहे असे सांगून आमदार जगताप म्हणाले, सध्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये एकूण ८ क्षेत्रीय कार्यालये कार्यरत आहेत. मात्र महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात मागील १० वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्यावाढ, नागरीकरण, नागरी सेवा व तक्रारींचे प्रमाणामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. विद्यमान ८ क्षेत्रीय कार्यालयांवर प्रशासकीय, तांत्रिक व सेवा-संबंधित कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयामागे येणारी लोकसंख्येनिहाय तक्रार निवारण व परवाना व इतर सेवा देण्यात विलंब होत आहे. स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत मर्यादेमुळे या प्रभाग कार्यालयाद्वारे आपण केलेल्या सेवा विकेंद्रीकरणाचा उद्देश पूर्णतः साध्य होत नाही.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम २९ अ च्या अनुषंगाने १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत प्रभाग समित्यांची किमान संख्या ९ असून अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त प्रभाग समित्या संख्या ३ लाखाच्या पटीत तर प्रभाग समित्यांची कमाल संख्या १३ असून त्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवडच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, भौगोलिक विस्तार व प्रशासकीय सुलभतेचा विचार करता क्षेत्रीय कार्यालये संख्या ८ ऐवजी १० करणे आवश्यक आहे. म्हणून प्रभाग समित्यांची संख्या ८ वरून १० करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात यावी व त्यानुसार पुढील आवश्यक प्रशासकीय व संरचनात्मक कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत असे आमदार जगताप यांनी पत्रात म्हटले आहे.