शासनाच्या समितीकडून निळ्या ,लाल पूररेषांचे पुन:सर्वेक्षण : आमदार जगताप

समितीचा पुढील दोन महिन्यात शासनाला अहवाल होणार सादर
पिंपरी : निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये नद्यांलगतच्या निळ्या व लाल पुररेषेचे नव्याने पुनर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाकडून नियमावली तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने पिंपरी चिंचवडसह १२ सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती आमदार शंकर जगताप यांनी दिली. दरम्यान गठीत केलेली समिती पुढील दोन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

पिंपरी चिंचवडसह राज्यात प्रमुख शहरांमध्ये नद्यालगतच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भातले प्रश्न प्रलंबित आहेत. यामुळे नागरिकांना अडचणी निर्माण होत होत्या. पिंपरी चिंचवड मधील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांच्या निळ्या पूररेषेत झालेली अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामे हा मुख्य प्रश्न आहे. यासाठी आमदार शंकर जगताप यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दि २५ मार्च २०२५ रोजी (लक्षवेधी सूचना क्रमांक १९४६ )मांडतांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे समिती नेमण्याची मागणी केली होती. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारार्थ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. १० जानेवारी २०२६ रोजी आकुर्डी येथे झालेल्या सभेमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भात नव्याने सर्वेक्षण केले जाईल असे सांगितले होते.