मोशी कचरा डेपोतील बायो सीएनजी प्रकल्पाचा प्रस्ताव अखेर मागे!
महापालिका अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू आहे त्यांचा हा प्रस्ताव
पिंपरी : मोशी कचरा डेपोतच 375 टनाचा बायो सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन करीत असताना मात्र हा प्रकल्प प्रस्ताव प्रशासनाने माघारी घेतला आहे.
सुमारे 780 कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प स्थायी समितीकडे आयत्या वेळचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार होता. परंतु कोट्यावधीच्या घोटाळ्याचा आरोप झाल्याने हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला त्यामुळे बायो सीएनजी प्रकल्पावरून प्रशासन बॅकफूटवर आल्याचे पाहायला मिळाले.
मोशी कचरा डेपो व्हेज टू एनर्जी प्रकल्पाची अनाधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला ती दुर्घटना ताजी असतानाच मोशी डेपोतच 375 टनाचा बायो सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प राबवण्याचा घाट प्रशासनाने केला होता. महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने मोशी डेपो येथे 375 मॅट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेचा घरगुती ओल्या कचऱ्यापासून बायो सीएनजी निर्मिती प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्त्वावर उभारण्यासाठी निविदा काढली होती. प्राप्त तीन निविदा पैकी एक अपात्र ठरली दोन निविदा पैकी एका ठेकेदाराने 3 हजार 611 रुपये प्रति टन दराने निविदा सादर केली. या दराने हे काम देण्यावर प्रशासनाने शिक्का मो्र्तब केला होतेा .
हा प्रस्ताव आयत्या वेळेचा विषय म्हणून स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होता. या निवेदनुसार ठेकेदारी कंपनीला प्रतिदिन 3 हजार166 टिफिंग चार्जेस असा खर्च दिला जाणार होता. प्रकल्प क्षमतेचा विचार केल्यास प्रति महिना 4 कोटी 6 लाख 23 हजार 750 आणि प्रति वर्ष खर्च 48 कोटी 74 लाख 85 हजार होत आहे. करारानुसार सोळा वर्षासाठी एकूण तब्बल 779 कोटी 97 लाख 60 हजार इतका खर्च महापालिका ठेकेदारावर करणार होती. हा दर आवाजवी असून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करत कोट्यावधीचा घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट एनर्जी प्रकल्पाची अनाधिकृत इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटने प्रकरणी ज्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू आहे. त्यांनीच या बायो सीएनजी प्रकल्पाची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबवली होती. सल्लागार कंपनी ही पूर्वीचीच होती. त्यामुळे या प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार होणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.
