प्रतिनियुक्तीवर यायचे, उखळ पांढरे करायचे, हाच आमचा धंदा!

( नेताजी मानकर )
पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येऊन त्या संस्था अडचणीत आणण्याचे काम केले जाते. कितीही भ्रष्टाचार केला तरी आपल्यावर कारवाई होणार नाही अशी समजूतच या अधिकाऱ्यांना पहिल्यापासून माहित आहे.यासाठी महापालिका पदाधिकारी,नगरसेवक आणि स्थानिक आधिकारी, कर्मचार्‍यांनी आपली जागरुकता सिध्द केली पाहिजे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत बोगस उपसूचनेद्वारे 52 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले आहे. महापालिका आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी यांनी तसे पत्र स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांना दिले आहे. प्राथमिक अहवालात हे सिद्ध झाले असून अंतिम अहवाल येत्या आठ दिवसात देण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिका आयुक्त सूर्यवंशी यांनी 52 कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यासंबंधी पाच सदस्य चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीमार्फत 2025- 26 चे सुधारित व सण २०२६-२७ च्या मूळ अंदाजपत्रकातील तरतुदीमध्ये परस्पर वाढ व घट करून करण्यात आलेली बिले वाटप केली. या संदर्भात मंगळवार दिनांक 21 एप्रिल रोजी अहवाल सादर करण्यात आला.

चौकशी समितीने केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण नऊ अंतर्गत कलम 84 (2), 86, 87 व 103 अन्वये अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे, रक्कम कमी करणे किंवा आदीसाठी स्थायी समिती किंवा महापालिका सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र या प्रकरणात 14 उप सूचनांच्या बाबतीत नियमानुसार कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे पत्र आयुक्त सूर्यवंशी यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांना दिले आहे. अभिषेक बारणे यांनी याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

मुख्य लेखा वित्त अधिकारी प्रवीण जैन हे शासकीय अधिकारी आहेत. ते प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही. दहा दिवसात सविस्तर अहवाल आल्यानंतर त्याबाबत राज्य शासनाकडे तो अहवाल सादर करण्यात येईल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

मांडवली करुन महापातिकेत प्रतिनियुक्ती
पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय चांगली असल्याने या पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मध्ये स्पर्धा असते. येथे येण्यासाठी मांडवली देखील केली जाते. मंत्र्यांचे वरदहस्त हे नेहमीच या अधिकाऱ्यांना पाठबळ देतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था या आर्थिक अडचणीत येतात. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी घोटाळे करतील त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित संस्थांना असणे गरजेचे आहे. राज्य शासन प्रतिनियुक्तीवरील घोटाळेबाज आधिकार्यांवर कोणतीही कारवाई करणार नाही हे सत्य आहे.

तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीस कारणीभूत
पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती प्रशासकीय राजवट चालू होण्यापूर्वी अतिशय चांगली होती परंतु प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यानंतर मनमानी कारभार सुरू झाला. आम्हीच स्थायी समिती, आम्हीच मनपा सभा अशा घोषात कारभार सुरू होता. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह या महापालिकेच्या डबघाईला आलेल्या आर्थिक परिस्थितीस कारणीभूत आहेत,हे जगजाहीर आहे. भाजपचे तात्कालीन नगरसेवक देखील तशी चर्चा करतात, परंतु उघडपणे तक्रार करण्यास ते तयार नाहीत. कारण राज्यातील प्रमुख नेत्यांचा शेखर सिंह यांना आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास करण्याची क्षमता स्थानिक नगरसेवकांमध्ये आहे. मात्र सत्तेच्या लालशेपुढे ते गप्प बसतात. त्यातच स्थानिक नेत्यांमध्ये शहरातील वर्चस्वासाठी जबरदस्त गटबाजी सुरू आहे. याचाच फायदा हे अधिकारी घेतात. या नेत्यांना चुकीचे सल्ले प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी देऊन संस्थेला अडचणीत आणतात.

प्रशासकीय राजवटीमध्ये झालेल्या विकास कामांची चौकशी करावी
खरे तर प्रशासकीय राजवटीमध्ये झालेल्या सगळ्या विकास कामांची चौकशी करावी अशी मागणी सध्याच्या नगरसेवकांनी लावून धरावी अशी या शहरवासीयांची इच्छा आहे. ज्या विकास प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाला आहे अशा प्रकल्पांची चौकशी करून प्रशासनाने गुन्हा दाखल करण्याची तयारी ठेवावी. पोलीस तपासातून अधिकारी ठेकेदार नगरसेवकांपैकी कोण दोषी आहेत हे समजेल. बावनकोटीच्या आर्थिक घोटाळ्यात लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांना कोणी साथ दिली? नगरसेवकांना कोणी सह्या करण्यास सांगितले याची माहिती समोर येईल .यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढे यावे. तरच शहराचा भविष्यात विकास होईल, अन्यथा करदात्या नागरिकांनी कर भरणे आणि अधिकारी, महापालिका सदस्यांनी त्यांची वाट लावणे हाच एक धंदा होऊन बसेल यात शंकाच नाही.