आचारसंहितेदरम्यान बँकांमधील मोठ्या व्यवहारांवर आयकर विभागाची करडी नजर!
मुंबई : सध्या राज्यभरात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असताना कालपासून आचारसंहितादेखील लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाद्वारे विशेष खबरदारी घेतली जात असून आयकर विभाग देखील अ‍ॅक्शन मोडवर आला आहे. आचारसंहितेदरम्यान आर्थिक संस्थांमध्ये होणाऱ्या रोखीच्या व्यवहारावर आयकर विभागाची करडी नजर असणार आहे. त्यामुळे एखाद्या खात्यात १० लाखांवर जमा झालेली रक्कम व एकाच खात्यातून दोन हजारांवर रक्कम १० पेक्षा जास्त खात्यात जमा करण्यात आली असल्यास चौकशीचा फेरा मागे लागणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आचारसंहिता कालावधीत आर्थिक संस्थांकडून होणाऱ्या सर्व रोख व्यवहारांवर आयकर विभागाद्वारे नजर ठेवण्यात येत असते. त्यामुळे राज्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत, खासगी, जिल्हा बँका व नागरी सहकारी बँका यांनी प्रपत्रात रोज माहिती (एसटीआर, सीटीआर) आयकर विभागासह राज्यस्तरीय बैंकिंग समिती (एसएलबीसी) यांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभाग व जिल्हास्तरावर सनियंत्रण कक्षदेखील स्थापित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात मुख्यालय असणाऱ्या सर्व नागरी सहकारी बँकांची (मल्टिस्टेट बँकांसह) बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे व अनुषंगाने माहिती एकत्र करण्याची जबाबदारी जिल्हा समितीची राहणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
‘एसएलबीसी’च्या पत्रानुसार पहिल्या ‘अ’ नमुन्यात एका खात्यातून एकाच दिवशी झालेले दहा लाखांवर व्यवहार दुसऱ्या ‘ब’नमुन्यात एका महिन्यात एका खात्यातून दहा लाखांवर झालेले आर्थिक व्यवहार व तिसऱ्या ‘क’ नमुन्यात एका खातेदाराद्वारे एका दिवसात १० पेक्षा अधिक व्यक्तींना दोन हजारांवर पाठविण्यात आलेली रक्कम याची माहिती रोज द्यावी लागणार आहे.
