पिंपरी महापालिका घंटागाडी कामगारांना कायम करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
पिंपरी : मानधनतत्वावर घेतलेल्या घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचा महापालिका सेवेत कायम करून घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने काही सुधारणा करून आदेश दिले आहेत. मागील 22 वर्षांपासून न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. त्यांना कायम करण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात 1999 पासून घंटागाडी कर्मचारी मानधनतत्वावर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी महापालिका सेवेत कायम करावे, यासाठी 2002 मध्ये औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला. तेव्हापासून हा संघर्ष सुरू असून औद्योगिक न्यायालयाने 30 जानेवारी 2023 रोजी घंटगाडी कर्मचाऱ्यांना 18 ऑगस्ट 2005 कायम सेवेत घ्यावे. त्यांना सर्व लाभ द्यावेत. तसेच, त्यांना तेव्हापासूनची फरकाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरुध्द महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. त्याप्रमाणे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना 18 ऑगस्ट 2005 पासून सेवेत कायम समजण्यात यावे. त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करून इतर सर्व लाभ द्यावेत. तर, फरकाची रक्कम 30 जानेवारी 2023 पासून दिली जावी. तसेच, आठ आठवड्यानंतर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घ्यावे लागणार आहे. तर, फरकाची रक्कम कमी द्यावी लागणार असल्याने पालिकेलाही दिसाला मिळाला आहे. महापालिका या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
घंटगाडी कर्मचाऱ्यांसाठी 22 वर्षांपासून हा लढा देत आहोत. औद्योगिक न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. त्यांना प्रशासनाने आणखी संघर्ष करण्यास भाग पाडू नये, असे महापालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे यांनी सांगितले
