`एक देश एक निवडणूक`ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
पिंपरी, प्रतिनिधी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला आज मंजुरी दिली आहे. देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आज (दि. १२ डिसेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

मोदी सरकारच्या वतीने एक देश, एक निवडणूक पद्धत २०२८ ला अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पानांचा अहवाल तयार केलेला आहे. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत अशी समिती म्हणते. या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ता संसदेत जर हे विधेयक मंजूर झाले तर, ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे २०२९ मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच देशभरात व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या आश्वासनाचा समावेश होता. शिवाय, ‘रालोआ ३.०’ सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या लक्ष्यपूर्तीमध्येही हे धोरण सामील करण्यात आले होते. सरकारने मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) १०० दिवस पूर्ण केले असून त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोविंद अहवालाला मंजुरी दिली होती.‘रालोआ’ सरकारमधील प्रमुख दोन घटक पक्ष जनता दल (संयुक्त) आणि तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) यांनी एक देश, एक निवडणूक धोरणाला आधीच पाठिंबा दिला आहे.

कशासाठी एक देश एक निवडणूक?

• देशात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी विधानसभेची निवडणूक होत असल्यामुळे दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यामध्ये निवडणुका होतात, त्यासाठी आचारसंहिता लागू करावी लागते, त्यामुळे विकासाची गती मंदावते, असा युक्तिवाद भाजपने केला आहे.
• ‘एकाच वेळी निवडणुका होत असल्याने पैशांचा अपव्यय कमी होतो.
• काळ्या पैशांवर नियंत्रण येते
• विकासाची गती कायम राहते. त्यामुळे हे धोरण राबवणे काळाची गरज असून २०४७ मध्ये देशाला विकसित करण्याच्या धोरणाचाच हा भाग आहे’, असे मत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संप्टेबर महिन्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मांडले होते.