महापालिका न्यायालयातील आस्थापना खर्चापोटी 1 कोटी 84 लाखास स्थायीची मान्यता!
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी आकुर्डी येथे कार्यरत असलेल्या न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयातील न्यायाधीश, अधिकारी व कर्मचारी अशा एकूण 17 जणांच्या वेतन व भत्त्यांच्या आस्थापना खर्चाची शासन निर्णयानुसार परीपूर्ती करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे .प्रत्येक महिन्याचा खर्च 15 लाख 37 हजार एक 783 रुपये असून एका वर्षाचा खर्च एक कोटी 84 लाख 53 हजार 396 रुपये आहे.
स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षस्थानी अभिषेक बारणे होते. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव. आण्णा बोदडे, समितीचे सदस्य ,विभाग प्रमुख व अधिकारी सभेस उपस्थित होते .शहर अभियंतापदी मनोज सेठिया यांची नियुक्ती झाल्याने त्यांचा स्थायी समिती अध्यक्ष बारणे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
महापालिकेच्या वतीने 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त तिरंगा अभियान राबविण्यात आले होते. शहरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजनासाठी 21 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला या खर्चासहित विविध विकास कामांच्या खर्चास यावेळी मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने घरोघरी तिरंगा अभियान शहरात राबवले. यामध्ये देशभक्तीपर सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा बाईक व सायकल रॅली, सार्वजनिक ठिकाणी तिरंगा प्रदर्शन, सेल्फी पॉईंट, कॅनव्हास फ्लेक्स आदीसाठी खर्च करण्यात आला आहे. हे कार्यक्रम नऊ ते 17 ऑगस्ट या कालावधीत राबवले. त्यासाठी एकूण 21 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज व संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आषाढी वारी पालखी सोहळ्यासाठी महापालिकेने टोप्या व बॅच खरेदी केल्या होत्या. त्यावर छपाई करून घेण्यात आली एकूण 2500 टोप्यांसाठी 6 लाख तीस हजार रुपये खर्च करण्यात आला. तसेच 3000 बॅचसाठी 52 हजार पाचशे रुपये असे एकूण 6 लाख 82 हजार 500 रुपये खर्च करण्यात आला. या खर्चास स्थायी समितीने कार्यौत्तर मान्यता दिली आहे.
निगडी सेक्टर 23 आणि चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी एक कोटी 15 लाख 76 हजार किंमतीचे आवश्यक पावडर पॉली इलेक्ट्रॉनिक रसायन खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय दोन केंद्रातील निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेसाठी स्टेबल ब्लिचिंग पावडर साठी 97 लाख 47 हजार रुपये खर्चास मंजुरी दिली .
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील वार्डामधून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याची मेडिकल वेस्ट सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याचे काम पास्को एन्व्हायमेंटल सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड संस्थेकडून केले जाते. त्यासाठी सुमारे दहा लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली. महापालिका न्यायालयातील न्यायाधीश अधिकारी व कर्मचारी यांच्या आस्थापना खर्चास मान्यता
