प्रवीण जैन यांची उचल बांगडी ही कारवाई नाही; भ्रष्टाचाराला पाठिंबा!
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर यायचे भ्रष्टाचार करायचा आणि पुन्हा शासन सेवेत उजळ माथ्याने मिरवायचे असाच उपक्रम प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा आहे. करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी करायची हाच धंदा सध्या सुरू आहे. परंतु शासन अशा लोकांना पाठीशी घालून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याचे उघड झाले आहे. बोगस उपसूचना घोटाळा प्रकरणात अडचणीत असलेले मुख्य सूत्रधार महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय राजवटीत भ्रष्टाचाराला खतपाणी
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत तात्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांची प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यापासून भ्रष्टाचाराला पायबंध नव्हता. आम्हीच स्थायी समिती, आम्हीच महापालिका सभा आणि आम्हीच प्रशासक अशा बेबंधशाहीने महापालिकेचा मनमानी कारभार करून महापालिकेला कर्जबाजारी केले. तात्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या तीन वर्षाच्या एकूणच सर्व कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे असताना त्यांची नाशिक येथे बदली करण्यात आली. त्यामुळे यापुढे भ्रष्टाचाराची चौकशी नाही हेच शासनाने सिद्ध केले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत 60 कोटी 18 लाख रुपयांच्या बोगस उपसूचना घोटाळा प्रकरणात अडचणीत असलेले मुख्य सूत्रधार महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे .परंतु त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. मुख्य लेखा वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी नवी मुंबईचे मुख्य लेखा अधिकारी सत्यवान किसनराव उबाळे यांची वित्तीय सल्लागार तथा मुख्य लेखा अधिकारी म्हणून शासनाने शुक्रवार 29 मे रोजी नियुक्ती केली आहे.
महापालिका प्रशासनाची भ्रष्टाचाराला साथ
विशिष्ट ठेकेदारांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने महापालिकेच्या 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीमध्ये बोगस उपसुचनाद्वारे वाढ व घट करत प्रवीण जैन यांनी घोटाळा केला आहे .हा घोटाळा स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी बाहेर काढला. प्रवीण जैन यांनी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी या नात्याने या नियमबाह्य कामाला आक्षेप घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी ही बिले मंजूर केली. बारणे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली होती परंतु आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमून अहवाल देण्याचा आदेश दिला होता. हा अहवाल प्राथमिक स्वरूपात प्राप्त झाला. परंतु अंतिम अहवाल मनपा सभागृहात सादर न करता राज्य शासनाकडे पाठवून दिला. त्यात त्यांनी जैन यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात केली होती. महापौर रवी लांडगे स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी प्रवीण जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोरदारपणे केली. मात्र आयुक्तांनी त्यास सहकार्य केले नाही.
उचलबांगडी करणे ही कारवाई नाही
शासकीय नियमांना बगल देऊन जैन यांनी ठेकेदारांशी संगणमत करण्याचा ठपका चौकशी समितीकडून ठेवण्यात आला. महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीचे रक्षण करणे ऐवजी भ्रष्टाचाराला साथ दिल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे जैन यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जैन यांची उचलबांगडी करण्यात आली मात्र भ्रष्टाचाराचे काय झाले. आता यापुढे देखील असेच प्रकार होणार आणि त्यावर महापालिका प्रशासन पांघरून घालणार अशीच प्रथा कायम सुरू राहील अशी शंका आहे. करदात्या जनतेचे पैसे लुटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे असतांना बदली करणे हा त्यावरील त्यावरील उपाय नाही. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण अजूनही लाऊन धरून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे .तरच महापालिकेच्या आर्थिक लुटीला पायबंध बसेल. अन्यथा नागरिकांनी फक्त करच भरायचे आणि त्यांना कर भरण्यासाठी त्रास द्यायचा अशीच पद्धत सुरू राहील. प्रवीण जैन यांची उचल बांगडी ही कारवाई नाही भ्रष्टाचाराला पाठिंबा
