जगताप डेअरी,कस्पटेवस्ती, वाकड,भुजबळ चौक; अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई!
सुमारे ६३ हजार १८४ चौ. फूट अतिक्रमण तसेच अनधिकृत बांधकाम निष्कासित
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग क्र. २६ मधील जगताप डेअरी ते कस्पटे वस्ती दरम्यानच्या २७ तर प्रभाग क्र. २५ मधील वाकड चौक ते भुजबळ चौक १६ अशा एकूण ४३ अनधिकृत पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या पत्रा शेडच्या बांधकामांवर आज सकाळी १० वाजल्यापासून व्यापक कारवाई मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाई दरम्यान परिसरातील ६३ हजार १८४ चौ. फूट अतिक्रमण तसेच अनधिकृत बांधकाम असलेल्या ४३ पत्रा शेडवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वतीने निष्कासनाची धडक कारवाई करण्यात आली. संबधित अनधिकृत पत्राशेड धारकांना देण्यात आलेल्या नोटीस नुसार सदर कारवाई करण्यात आली.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या आदेशान्वये तसेच अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तर ड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या क्षेत्रीय अधिकारी अश्विनी गायकवाड यांच्या नेतृत्वात पार पडली. यावेळी कारवाई वेळी सह शहर अभियंता सुनिल भागवानी, मुख्यालय अतिक्रमण विभागाचे उप आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी अतुल पाटील, क्षेत्रीय अधिकारी निवेदिता घारगे, राजाराम सरगर, अजिंक्य येळे, किशोर ननवरे आणि पूजा दूधनाळे यांच्या अधिपत्याखाली झालेल्या या कारवाईत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे, विजयकुमार सोनवणे, ड क्षेत्रीय कार्यालयाचे स्थापत्य अभियंता सुनील शिंदे तसेच उप अभियंता संजय चव्हाण, संजय बंडगर, श्याम गर्गे, विनायक माने, संदीप वैद्य हे सहभागी झाले होते.
या कारवाईदरम्यान महानगरपालिकेचे धडक कारवाई पथक, बीट निरीक्षक असे १५० अधिकारी व कर्मचारी, २४ पोलीस अधिकारी, ९० पोलीस कर्मचारी आणि महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे १२० जवान, ६० मजूर, उपस्थित होते. तर अतिक्रमण हटविण्यासाठी २ ट्रक्टर ट्रोली, १६ जेसीबीचां वापर करण्यात आला. तसेच आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी अग्निशमन दलाची एक गाडी आणि दोन ॲम्बुलन्स घटनास्थळी सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या.
शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवून नागरिकांना सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध शहरी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच शहरातील कोणतेही अनधिकृत बांधकाम सहन केले जाणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी नियमांचे पालन करूनच बांधकाम करावे, अन्यथा अशा प्रकारची कठोर कारवाई करण्यात येईल. असे देखील प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
