सफाई कामगाराच्या कुटुंबीयांना मिळाला न्याय

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
पिंपरी, प्रतिनिधी : काळेवाडीत गटार साफसफाई करताना मॅनहोलमध्ये उतरलेल्या ठेकेदाराकडील सफाई कामगाराचा गुदमरून मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना दहा लाखाचा विमा निधी अर्थसाह्य मिळून दिले.

महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे माजी उपाध्यक्ष सागर चरण यांनी याबाबतची माहिती दिली. चरण म्हणाले, भरत डावकर हे महापालिकेने नेमलेल्या कंत्राटदाराकडे सफाई कामगार म्हणून काम करत होते. १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी मॅनहोलमध्ये काम करत असताना त्यांचा गुदमरून मृत्यू झाला. या घटनेनंतर डावकर कुटुंबीयांनी संपर्क साधला. हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध व सफाई कामगारांचे पुनर्वसन कायदा-२०१३ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ व २०२३ च्या निर्देशानुसार कार्यरत कामगार कामाच्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये नुकसान भरपाई, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आरोग्य विभाग सफाई कर्मचारी स्थायी नोकरी, १० लाख विमा निधी, मोफत घर व इत्यादी पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे.

या संदर्भाचा आधार घेत प्रधान नियोक्ता या नात्याने महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्या अनुषंगाने मरण पावलेल्या डावकर यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये नुकसान भरपाई, वारस सागर डावकर याला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत सफाई कर्मचारी स्थायी नोकरी मिळाली. इतर प्रलंबित मागण्या असल्यामुळे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांनी महापालिका आयुक्तांसमवेत बैठक व सुनावणी घेत मृत्युमुखी कामगाराच्या कुटुंबीयांना १० लाखांचे विमा निधी अर्थसाह्य, मोफत घर व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले.

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्याची दखल घेत सफाई ठेकेदाराला १० लाख रुपयांचे विमा निधी अर्थसाह्य देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, आयुक्त शेखर सिंह यांनी दहा लाखांचा धनादेश डावकर कुटुंबीयांकडे सुपूर्द केला. या वेळी पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, ड्रेनेज विभागाचे विनय ओव्हाळ, तक्रार निवारण समिती सदस्य अनिल चावरे, प्रतीक टकले, रमा शिंदे आदी उपस्थित होते.

कंत्राटी सफाई कामगाराच्या कुटुंबाला प्रथमच न्याय
महापालिका इतिहासात पहिल्यांदाच कंत्राटी सफाई कामगाराला विमा निधी अर्थसाह्य मिळवून देण्यात यश आले आहे. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगामुळे हे शक्य झाले आहे. डावकर कुटुंबांना मोफत घरे मिळावीत यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून शासनाकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला. केंद्र सरकारने हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध व सफाई कामगारांचे पुनर्वसन कायदा-२०१३ लागू केला आहे. त्यामुळे १९९३ पासून कामावर असताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांना नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे.

• अॅड. सागर चरण, माजी उपाध्यक्ष महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समिती.