पिंपरी-चिंचवडमधील ‘रेड झोन’ प्रश्नावर महिनाभरात समन्वय समिती!

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे सभागृहात आश्वासन
मुंबई : पिंपरी-चिंचवड शहरातील ‘रेड झोन’ बाधित नागरिकांना भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांवर विधानसभेत सोमवारी सविस्तर चर्चा झाली. भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली आणि ‘रेड झोन’मुळे रखडलेल्या विकासकामांसह नागरिकांच्या अडचणी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. एका महिन्यात अहवाल सादर करून केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.

मुंबई येथे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अविधेनश सुरू आहे. या निमित्ताने आज सभागृहात लक्षवेधी सूचनांवर बोलताना आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ४ लाख नागरिकांशी संबंधित आणि ४५ हजार नवासी, १५ हजार अनिवासी अशा एकूण सुमारे ६२ हजार रेडझोन बाधित मिळकती आहेत. यामुळे सुमारे ४ लाख नागरक थेट प्रभावीत होत आहेत. याबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले.

आमदार महेश लांडगे यांनी मांडलेली परिस्थिती वस्तुस्थिती असल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मान्य केले. २०१३ मध्ये रेड झोन निश्चित होण्यापूर्वी अनेक बांधकामांना परवानग्या दिल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. . २०२५ मध्ये नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे बाधित मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून काही ठिकाणी १०० मीटरपर्यंत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य शासन, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या समन्वय समितीची स्थापना केली जाईल असे मिसाळ यांनी सांगितले. समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री व संरक्षण मंत्र्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे रेड झोन कमी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. संरक्षण विभागाकडून मोजणी नकाशे प्रमाणित झाल्यानंतर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांचे अधिग्रहण करून रेडीरेकनरच्या दराने मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

आमदार महेश लांडगे यांनी मांडलेले मुद्दे
चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी ते किवळे, मामुर्डी या परिसरात २००० यार्डांच्या रेड झोनमुळे हजारो नागरिकांचा विकास रखडला आहे. अनेक पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या गावकऱ्यांना आणि कामगार वर्गाला घरांची दुरुस्ती, नवीन बांधकाम किंवा बँक कर्ज मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रेड झोनमुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्रीही ठप्प झाली असून नागरिक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. महापालिका १५ ते २० वर्षांपासून नियमित मिळकत कर वसूल करत असताना रेड झोनचे कारण देत रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा पुरवत नाही. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत सेक्टर-२२ मध्ये उभारलेल्या इमारती आजही वापराविना पडून आहेत. देवी इंद्रायणी सोसायटीला परवानगी दिल्यानंतर तो परिसर रेड झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. प्राधिकरणाने लिलावातून विकलेल्या भूखंडांवरही आता बांधकाम करता येत नसल्याने नागरिक अडचणीत आले आहेत. याच रेड झोनमध्ये एका आयटी पार्कला (SEZ) सर्व परवानग्या कशा मिळाल्या, असा सवाल उपस्थित केला.

“रेड झोनचा प्रश्न हा केवळ जमीन किंवा बांधकामाचा नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या भविष्याशी आणि त्यांच्या न्यायाच्या हक्काशी जोडलेला आहे. समन्वय समितीची स्थापना हा या लढ्याला मिळालेला महत्त्वाचा टप्पा आहे. समितीचा अहवाल, केंद्र सरकारकडे प्रभावी पाठपुरावा आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत माझा संघर्ष आणि पाठपुरावा अविरत सुरू राहील असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.