अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्राकडे घेऊन जाणारा : शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी!

स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे धोरण;प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म व लघु केंद्र
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. पुण्यश्र्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंतर्गत ही कर्जमाफी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे .30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे .तसेच जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करण्याकरता त्यांच्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन पर लाभ दिला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.

2026 -27 अर्थसंकल्पासाठी सात लाख 69 हजार 467 कोटी रुपयांची खर्चासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 40 हजार 552 कोटी रुपयांची तूट येत आहे. राजकोषीय तूट ही तीन टक्के पेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच महसुली तूट ही एक टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा 2026- 27 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. दिवंगत उपमुख्यमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थसंकल्प समर्पित करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले, अजित पवार यांचे स्मारक उभारण्याची तसेच त्यांच्या नावाने पुरस्कार देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.

अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्राकडे घेऊन जाणारा
 अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे यंदाचा अर्थसंकल्प 2047 च्या विकसित महाराष्ट्राकडे घेऊन जाणार आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. महात्मा फुले यांच्या जन्माला 200 वर्षे पूर्ण होत आहेत यासाठी एक समिती स्थापन करून विविध कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी निधी दिला जाईल. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चवदार तळे येथील सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त रायगड येथे पायाभूत सुविधा केल्या जातील. हे वर्ष सामाजिक समरसता वर्ष म्हणून साजरा केले जाईल. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. येत्या काही दिवसात काही योजना सुरू केल्या जातील असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

  महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या 2047 पर्यंत 70 टक्के होईल राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात या घटकांचे 70 ते 80 टक्के योगदान असेल, दहा प्रादेशिक विकास प्राधिकरणे स्थापन करणे, शहरी सेवा डिजिटल करणार, बुलेट ट्रेन च्या तीन स्थानकांचे काम 2017 पर्यंत पूर्ण होईल, तिसरी मुंबई म्हणून उरण या परिसरात विकास कामे केली जातील, मुंबईत बेकायदेशीर बांधकाम होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातील, चौथी मुंबई वाढवण येथे होईल. एम एम आर मध्ये दहा लाख नवी घरे उभारणार असे त्यांनी सांगितले.

स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे धोरण
2047 पर्यंत 75 टक्के स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्याचे राज्याचे धोरण असून यासाठी सौर ऊर्जा पवन आणि हरित हायड्रो ऊर्जा प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना 2026-27 सत्तावीस मध्येही सुरू राहणार आहे. त्यासाठी 20000 कोटी रुपयांचा निधी आरक्षित करण्यात आला आहे .मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यात येईल. मागेल त्याला सौर कृषी पंप बसवण्यात राज्य सरकार अग्रेसर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीसाठी कोणते शेतकरी पात्र
दोन लाख कर्जापर्यंतची थकबाकी असलेले शेतकरी ज्यांचे पीक कर्ज थकलेले आहे असे शेतकरी पात्र असतील. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले कर्ज माफ होणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ मिळणार आहे.

अंदाजपत्रकातील शेतीसाठीचे महत्त्वाचे मुद्दे
गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत शेतमजुरांचा सहभाग करणार, पानंद रस्त्यांना मान्यता दिली आहे. तीस लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान बाजारभाव माहिती दिली जात आहे .चारही कृषी विद्यापीठात एआयजी मदत घेतली जात आहे. ऍग्री स्टॉक योजना राबवण्यात येत आहे. एक कोटी एकतीस लाख फार्मर आयडी फेब्रुवारी पर्यंत झाले आहेत. चार वर्षात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील आगामी दोन वर्षात महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियानाची सुरुवात गोपीनाथ मुंडे मंडळात आता शेतमजुरांचाही समावेश करणार, महिला गोपालक, शेळी पालकांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येईल, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन.

महाराष्ट्र देशात आर्थिक इंजिन असल्याने आपला वाटा मोठा असेल, राज्याची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर होणार आहे. विकसित महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळणार आहे .राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले आहे. प्रादेशिक संतुलन विकासासाठी चार प्रमुख स्तंभ ठरवले आहेत असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म व लघु केंद्र
राज्याचे नवे गुंतवणूक धोरण मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले .प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म व लघु केंद्र स्थापन केले जातील असे त्यांनी म्हटले आहे. मुंबई व पुण्याला 50 अब्ज डॉलरचे केंद्र तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे .जगात गेमिंग क्षेत्रात अव्वल होण्यासाठी महाराष्ट्रात 295 पेक्षा जास्त गेमिंग स्टुडिओ तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्रातील पुणे हे जीसीसी साठी सर्वात पसंतीचे शहर ठरत आहे. चार लाख उच्च कुशल रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे.