कचरावेचक पालकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी योजना

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
पिंपरी, प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील कचरावेचक व्यक्तींच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य तसेच मोफत सायकल देण्याच्या प्रस्तावास पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह होते.

पालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमध्ये स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने विविध विषयांना मान्यता देण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, विजयकुमार खोराटे, नगरसचिव चंद्रकांत इंदलकर आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराने अर्जासोबत आधारकार्ड, पालिका हद्दीतील मतदार ओळखपत्र किंवा मतदार यादीची प्रत यापैकी एक पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची मागील वर्षी उत्तीर्ण झाल्याबाबतचे गुणपत्रिकेची प्रत, सध्याच्या इयत्तेमध्ये प्रवेश घेतल्याचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. तसेच कचरावेचक पालक नोंदणीकृत कचरावेचक संघटनेचे सभासद असल्याचे प्रमाणपत्रदेखील जोडणे आवश्यक आहे. बँक खात्याचे अद्ययावत पासबुक आवश्यक आहे. पालिकेच्या मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना किंवा इतर कल्याणकारी योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती देणे यापैकी एकाच योजनेचा लाभ देय राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पालिकेच्या हद्दीत राहत असलेले आणि कचरावेचकांचे काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या अनुषंगाने या मुलांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य देण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिली ते सातवीमध्ये शिकत असलेल्या कचरावेचक पालकांच्या पाल्यांना वार्षिक चार हजार रुपये आणि आठवी ते दहावीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

बैठकीमध्ये अन्य प्रमुख विषयांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थी खेळाडूंना क्रीडा शिष्यवृत्ती अदा करणे, शहरात सुशोभीकरणाची कामे करणे, भोसरी येथील राजमाता जिजाऊ उड्डाणपुलाखालील रस्त्याची स्थापत्यविषयक कामे करणे, मनुष्यबळ तसेच यांत्रिकी पद्धतीने दैनंदिन साफसफाई व स्वच्छतेच्या कामासाठी साहित्य उपलब्ध करून देणे, तरतूद वर्गीकरण करणे या प्रस्तावांचा समावेश आहे.

सायकलीसाठी मदत
पालिकेच्या हद्दीत आठवी ते दहावीमध्ये ५० टक्के व त्यापेक्षा जास्त गुण संपादन करणाऱ्या कचरावेचकांच्या मुलांसाठी मोफत सायकल उपलब्ध करून देण्यासाठी सात हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. सायकल खरेदी केल्याचा जीएसटी क्रमांक असलेली पक्की पावती सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीचे नियम आणि अटी प्रशासनाने जाहीर केल्या आहेत.