शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकऱ्यांना द्या जमिनीचा परतावा: बारणे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात मूळ जागा मालक शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के ऐवजी सव्वा सहा टक्के जमीन परतावा दोन चटई क्षेत्र निर्देशांकासह देण्याबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी सूचना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी शुक्रवारी केली.

आकुर्डी, निगडी, वाल्हेकरवाडी या भागातील प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार बारणे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यालयात बैठक घेतली. त्यात बारणे यांनी वरील सूचना केली. बैठकीला पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे व संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून शंकरराव पांढरकर, ॲड. राजेंद्र काळभोर, श्रीधर वाल्हेकर, दिलीप पांढरकर, जालिंदर काळभोर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी 1972 ते 1984 या कालावधीमध्ये भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला होता. आपल्या न्याय हक्कांसाठी शेतकरी 45 वर्षे लढा देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार चार महिन्यांपूर्वी खासदार बारणे यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत बैठक झाली. त्या बैठकीत प्राधिकरण बाधित 106 शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन परतावा दोन चटई क्षेत्रनिर्देशांकासह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 52 हेक्टर जागा देण्याची तयारी शासनाने दाखवली. त्याबाबत शासन आदेश निघून चार महिने होऊन गेले तरी अंमलबजावणी होत नाही. शेतकऱ्यांना पीएमआरडीए कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत, याबाबत बारणे यांनी बैठकीत पीएमआरडीए प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

बारणे म्हणाले की, शासन निर्णय झाल्यापासून शेतकऱ्यांचे करारनामे तपासून पहावेत, त्यांना दाखले देण्यात यावेत व (PMRDA) लवकरात लवकर जमीन वाटप करावे. विकासक व शेतकरी यांनी सामंजस्याने मार्ग काढावा. वादग्रस्त जमिनींबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेण्यात यावा. अशी सूचनाही बारणे यांनी यावेळी केली.