आंद्रा जॅकवेलसाठी जागेला मंजुरी : आमदार शंकर जगताप
महापालिकेला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मिळणार जागा
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराचा पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आंद्रा धरण जॅकवेल प्रकल्पातील जागेचा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. मौजे शिरे (ता. मावळ, जि. पुणे) येथील जलसंपदा विभागाची ०.९५५ हेक्टर जागा (९५ गुंठे) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करण्यासह जलसंपदा विभाग, राज्य शासन आणि संबंधित सर्व स्तरांवर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
जागेला मंजुरी मिळाल्यामुळे महापालिकेला आता जॅकवेलसह संबंधित कामांची निविदा प्रक्रिया पुढे नेता येणार आहे. मात्र, कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी भाडेपट्ट्याची रक्कम भरणे आणि जागा ताब्यात घेण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे महापालिकेला बंधनकारक राहणार असून त्यानंतरच जॅकवेल, ॲप्रोच चॅनेल, पंप हाऊस, ॲप्रोच ब्रिज आणि सबस्टेशन उभारण्याच्या कामाला गती देता येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता आंद्रा धरणातून मंजूर पाणी थेट शहरापर्यंत आणण्यासाठी महापालिकेने प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी धरणाजवळ जॅकवेल, ॲप्रोच चॅनेल, पंप हाऊस, ॲप्रोच ब्रिज आणि सबस्टेशन उभारण्यात येणार आहे. मात्र, या कामासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्याने निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम रखडले होते.
या जागेचे सन २०२६-२७ च्या रेडीरेकनर दरानुसार सुमारे २ कोटी २२ लाख ५५ हजार ५०० रुपये मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नियमानुसार भाडेपट्ट्याची रक्कम महापालिकेला एकरकमी भरावी लागणार आहे. संबंधित जागेची मालकी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडेच राहणार असून, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि पिण्याचे पाणी दूषित होणार नाही याची जबाबदारी महापालिकेवर राहणार आहे.
हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत आवाज उठविला. तसेच जलसंपदा विभागाचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि महापालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांनंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने मौजे शिरे येथील गट क्रमांक ३८ मधील ०.९५५ हेक्टर जागा वार्षिक भाडेपट्ट्याने ३० वर्षांसाठी महापालिकेला देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
