पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय!

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; वाहतूक प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्याचा मार्ग मोकळा
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, शहराच्या न्यायिक आणि प्रशासकीय विकासाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या निर्णयामागे भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि शासन स्तरावरील प्रभावी समन्वय निर्णायक ठरला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, वाहनांची प्रचंड वाढ, वाढते अपघात आणि मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता स्वतंत्र विशेष न्यायालयाची मागणी सातत्याने केली जात होती. आतापर्यंत अशी प्रकरणे पुणे न्यायालयात चालत असल्याने नागरिक, पोलीस यंत्रणा आणि वकिलांना मोठा वेळ व खर्च सहन करावा लागत होता.

आमदार महेश लांडगे यांनी ही बाब राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, राज्य शासन, विधी व न्याय विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला.या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, राज्य मंत्रिमंडळाने पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक १२ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रथम वर्ग न्यायाधीश, लघुलेखक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तसेच शिपाई आदी पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे १.२७ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

या न्यायालयामुळे मोटार वाहन कायद्याशी संबंधित प्रकरणांचा स्थानिक पातळीवर जलद निपटारा होणार आहे. अपघात, वाहतूक नियमभंग, विमा दावे आणि अन्य वाहनविषयक प्रकरणांमध्ये नागरिकांना तातडीने न्याय मिळण्यास मदत होईल. तसेच पोलिसांचा वेळ वाचून न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक कार्यक्षमता येणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :
पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालयाला मंजुरी.
१२ नवीन पदांना आणि सुमारे १.२७ कोटी खर्चाला मान्यता.
मोटार वाहन प्रकरणांचा स्थानिक पातळीवर जलद निपटारा.
नागरिक, पोलीस आणि वकिलांची वेळ, खर्च वाचणार; न्यायप्रक्रियेला गती मिळणार.

“पिंपरी-चिंचवड हे राज्यातील वेगाने विकसित होणारे शहर आहे. शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालयाची मागणी सातत्याने शासनाकडे मांडली होती. राज्य सरकारने ती मान्य केल्याने नागरिकांना जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य मंत्रिमंडळाचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी माझा पाठपुरावा यापुढेही कायम राहील.” – महेश लांडगे, आमदार, पिंपरी-चिंचवड