पूररेषेत दिसतो का शाश्वत विकासाचा नारा?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या भूमिकेविषयी शंका; पूररेषेत वाढती बांधकामे

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
पिंपरी, प्रतिनिधी : एकीकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाश्वत विकासाचा नारा देत असताना प्रशासन पूररेषेतील बांधकामे दिवसेंदिवस वाढत असताना त्याकडे प्रशासनाचे साफ दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसत आहे.

इंद्रायणी आणि पवना नदीतील पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणाची चिंता वाटू लागली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील विनापरवानगी आणि बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा सातत्याने चर्चेला येत आहे. त्याबाबत न्यायालयीन पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अजूनही अशा प्रकारची बांधकामे चालू आहेत, अशी वस्तुस्थिती दिसून येते. याच अनुषंगाने इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांबाबत पुण्यातील तानाजी गंभीरे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे लक्ष वेधले होते. त्यावरील सुनावणीमध्ये ही बांधकामे सहा महिन्यांच्या कालावधीत पाडून टाकावीत आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले होते.

आदेशाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ ला संपुष्टात आली. या कालावधीत कारवाई झाली नाही आणि अहवालदेखील सादर झाला नाही. याचे कारण संबंधित ठिकाणच्या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन तात्पुरता स्थगिती आदेश मिळविला आहे. या निर्णयाला पालिका प्रशासन बांधिल आहे. परंतु, इंद्रायणी आणि पवना नदीतील पूररेषेतील इतर अनधिकृत बांधकामे अजूनही सर्रास चालू आहेत. त्याकडे प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी मंदिरास भेट देऊन दर्शन घेतले. इंद्रायणी नदीच्या स्वच्छतेबाबत उपाययोजना हाती घेतल्याचे आश्वासन दिले. नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या औद्योगिक कंपन्या, व्यावसायिक यांच्याविषयी कठोर भूमिका घेण्याचे सूतोवाच केले. मात्र, नदीपात्रात होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे नदी स्वच्छतेच्या उपक्रमाला बाधा निर्माण होण्याविषयी संदिग्धता कायम आहे.

अनेक सामाजिक संस्था, संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी नदीपात्रातील बांधकामे, राडारोडा आणि पात्र अरुंद होणे याविषयी सातत्याने लक्ष वेधले आहे. आंदोलने करून नदी प्रदूषणाविरोधात आवाज उठविला आहे. शहरातील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्या स्वच्छ होऊन प्रवाहित झाल्या पाहिजेत. त्यांच्यातील अडथळे दूर केले पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे. नदी सुधार प्रकल्पाला गती द्यावी, अशी सूचना केली आहे. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याबाबत चिंतादेखील व्यक्त केली आहे.

पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले असताना नदी बचावाच्या अनुषंगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. तर, दुसरीकडे निळ्या पूररेषेतील बाधित जुन्या अधिकृत बांधकामांना वाढीव टिडीआर (विकास हस्तांतरणीय हक्क) देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग खुला करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या दरबारात धाव घेतली आहे. त्यामुळे पूररेषेतील बांधकामांबाबत सरकार काय भूमिका घेणार? याबाबतची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

यासंदर्भात महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे यांनी सांगितले की, इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील चिखली परिसरातील बांधकामे पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पालिकेला दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने तयारी केली होती. अहवालदेखील तयार करून पाठविण्यात येणार होता. मात्र, त्या ठिकाणच्या रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कारवाई करू शकत नाही.