विकासकामांच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाला आमदार लांडगे यांचा ‘अल्टिमेटम’!

दीड महिन्यात प्रकरणे निकाली काढावित अन्यथा येत्या अधिवेशनात प्रश्र्न मांडण्याचा इशारा
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्यासाठी यांनी जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. सादर झालेली भूसंपादनाची प्रकरणे पुढील दीड महिन्यात निकाली काढावीत; अन्यथा येत्या अधिवेशनात संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जाईल, असा इशारा आमदार लांडगे यांनी दिला.

नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी भूसंपादन १०० टक्के होत आहे. त्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पुणे-नाशिक महामार्ग रुंदीकरण प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत भूसंपादनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. यावेळी नगररचना, जिल्हा प्रशासन, भूसंपादन विभाग, भूमी अभिलेख तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने यापूर्वी सादर केलेल्या विविध भूसंपादन प्रस्तावांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी बैठकीस उपसंचालक, नगररचना विभाग श्री. खोब्रागडे, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख हवेली श्री. गोफणे; नगर भूमापन अधिकारी श्री. ननावरे; कृषी अधिकारी मूल्यांकन श्री. धस; वनाधिकारी श्री. यादव; भूसंपादन अधिकारी गट क्रमांक १ व २ सौ. विश्वासराव; कार्यकारी अभियंता श्री. चौरे, ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय; सहाय्यक संचालक, नगररचना श्री. खडतरे; तसेच भूसंपादन समन्वय अधिकारी तथा नायब तहसीलदार श्री. ब्रह्मे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महापालिकेकडून भूसंपादनाचे प्रस्ताव यापूर्वीच संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता प्रस्ताव कधी सादर करायचा, यापेक्षा सादर झालेल्या प्रत्येक प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही कोणत्या विभागाने, कोणत्या अधिकाऱ्याने आणि किती दिवसांत करायची, हे निश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.

महापालिकेकडून आवश्यक असलेली अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रे मागविण्यात आल्यास ती सात दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच प्रत्येक प्रस्तावासाठी महापालिकेचा नोडल अधिकारी निश्चित करून जिल्हा प्रशासनाशी सातत्याने समन्वय ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाने महापालिकेकडून यापूर्वी सादर झालेल्या सर्व प्रस्तावांची प्रकरणनिहाय सद्यस्थिती तयार करावी, कोणत्या प्रकरणावर कोणती कार्यवाही प्रलंबित आहे, याची स्पष्ट यादी महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

१५ दिवसांत मोजणीची कार्यवाही
भूसंपादन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या मोजणीच्या प्रकरणांनाही गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. भूमी अभिलेख व मोजणी कार्यालयाकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद ठेवून आवश्यक मोजणीची कार्यवाही १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मोजणी नकाशा, क्षेत्रफळ आणि हद्द निश्चितीचा अहवाल भूसंपादन विभागाला तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. मोजणीसाठी प्रलंबित प्रकरणांचा स्वतंत्र आढावा घेऊन त्यावर साप्ताहिक कार्यवाही करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.