स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या कामाला गती देण्याचा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचा पीएमआरडीएला आदेश!
रिंग रोड, पाताळलोक आणि स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या कामांचा आढावा
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील विकास आराखडा (डीपी) रद्द झाल्यामुळे रखडलेल्या परवानग्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढील एक ते दीड वर्षांत ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ तयार करून लागू करावा, असे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले. पीएमआरडीएच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध नगररचना योजना, रिंग रोड आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. पीएमआरडीएच्या आकुर्डी मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात (१७ जून) ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. याप्रसंगी महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मंजूर नगररचना योजनांपैकी पाच योजना पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित १५ प्रस्तावित नगररचना योजनांबाबत जलद गतीने निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा केला जाईल. पीएमआरडीएच्या अंतर्गत ‘इनर रिंग रोड’चे भवितव्य या नगररचना योजनांवरच अवलंबून असल्याने या योजनांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘पाताळलोक’ (ट्विन टनेल) प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेला ‘एचसीएमटीआर’ (उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग) प्रकल्प, पीएमआरडीएमार्फत प्रस्तावित रिंग रोड आणि ट्विन टनेल प्रकल्प यांसंदर्भात संयुक्त बैठक आयोजित करून चर्चा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
पीएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुपूर्द केलेल्या गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. या जमिनींचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी सध्या ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जात असून, सातबारा उताऱ्यावर पीएमआरडीएचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यावर बोलताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, दोन हजार हेक्टर जमिनींपैकी प्रत्यक्षात कमी जमीन पीएमआरडीएला मिळत असून, त्यावर अनेक आक्षेप दिसून येत आहेत. त्यामुळे ज्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत, त्या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करून त्याबदल्यात इतर निर्दोष जमिनी मिळवता येतील का, याबाबत शासनाशी तातडीने पत्रव्यवहार करावा.
“शासकीय निधीची वाट न पाहता पीएमआरडीएने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या माध्यमातून प्राधिकरणाला निधीही उपलब्ध होईल आणि संपूर्ण परिसराच्या विकासाला जागतिक स्तरावर चालना मिळेल,” अशी महत्त्वपूर्ण सूचना माधुरी मिसाळ यांनी केली. तसेच, स्ट्रक्चरल प्लॅन अंतिम होईपर्यंत नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी रोड प्लॅनिंगचा झोन गृहीत धरून काही बांधकाम परवानग्या देता येतील का, याची शक्यता पडताळून पाहण्यास त्यांनी सांगितले. याशिवाय, पीएमआरडीए हद्दीत यूडीसीपीआर लागू करण्यासाठी सरकारदरबारी योग्य तो पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीला पीएमआरडीएचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे प्रास्ताविक प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्त रूपाली आवले-डंबे यांनी केले. तर जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता, विकास परवानगी विभागाच्या उपसंचालक स्मिता कलकुटकी आणि अभियांत्रिकी विभाग (रस्ते विकास) प्रभारी मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी यांनी विविध प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.
