प्रारूप विकास आराखड्याविरोधात गुरूवार ७ ऑगस्ट रोजी महामोर्चा!

राष्ट्रवादी काँग्रेस पिंपरी चिंचवड शहर वतीने महामोर्चाचे आयोजन
पिंपरी, पिंपरी चिंचवड शहराच्या भविष्याला दिशा देणारा प्रारूप सुधारित विकास आराखडा २०२५ हा केवळ कागदावरचा देखावा असून तो शहरातील जनतेच्या भावना, कायदेशीर बाबी आणि विकासाच्या वास्तवाशी पूर्णपणे विसंगत आहे. तब्बल ५० हजार नागरिकांनी हरकती घेतल्या ही त्याची पावती आहे. भूमिपुत्र, शेतकरी, छोटे कारखानदार, गोरगरिब सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा आणि गरजा पूर्ण करण्यास हा आराखडा सपशेल अपयशी ठरल्याचा हा पुरावा आहे. या आराखड्यातील गंभीर त्रुटी, अनियमतता आणि जनविरोधी धोरणांविरोधात आवाज उठविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पिंपरी चिंचवड शहर वतीने गुरूवार, दि. ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी महापालिका भवनावर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती पिंपरी चिंचवड शहर (जिल्हा) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शहराध्यक्ष योगेश मंगलसेन बहल यांना पत्रकार परिषदेत दिली.

हा प्रारूप आराखडा केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर पारदर्शकतेचा अभाव, आर्थिक अव्यवहार्यता आणि समन्वयाच्या अभावाचे उत्तम उदाहरण आहे. जुन्या आराखड्यातील ८०० हून अधिक आरक्षणे (एकूण १,४३० पैकी ५६%) कोणतीही फेरबदल न करता तशीच ठेवण्यात आली आहेत. विशेषतः, फक्त २०.८% आरक्षित जागांचा विकास झाला असून, १,१०० हून अधिक जागा अविकसित राहिल्या किंवा त्यावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यामुळे आराखड्याची व्यवहार्यता धोक्यात आली असून, सार्वजनिक सुविधा केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. कालबाह्य आरक्षणांमुळे कायदेशीर वाद आणि महापालिकेचा आर्थिक भारसुध्दा वाढला आहे.

‘भीमसृष्टी मैदान’वरील धक्कादायक आरक्षणे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यामागील ऐतिहासिक ‘भीमसृष्टी मैदान’वर पोलीस स्टेशन, मनपा उपयोग आणि बस टर्मिनसचे आरक्षण प्रस्तावित करणे हा आंबेडकरी अनुयायी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावनांवर केलेला क्रूर हल्ला आहे. हे मैदान आंबेडकरी चळवळीची आणि पिंपरी-चिंचवडच्या सामाजिक एकोप्याची जिवंत साक्ष आहे, जिथे हजारो नागरिक डॉ. आंबेडकर जयंतीसह वर्षभरात अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी एकत्र येतात. या मैदानाचे महत्त्व दुर्लक्षित करून, त्यावर आरक्षण टाकणे निषेधार्ह आहे. तसेच चिंचवड गावातील ऐतिहासिक चाफेकर स्मारकासाठी असलेल्या आरक्षणावर इतर आरक्षणे टाकली आहेत. अशा चुकीच्या आरक्षणामुळे नागरिकांच्या भावनांचा व समाजाचा खेळ झाला आहे.

रेडझोन आणि पूररेषेत आरक्षणे
देहू दारूगोळा कोठाराच्या २००० यार्ड प्रतिबंधित क्षेत्रात, पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीच्या निळ्या आणि लाल पूररेषांमधील नाविकास क्षेत्रात तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या १०० मीटर बफर झोनमध्ये बांधकामाला प्रतिबंध असतानाही, येथे शाळा, रुग्णालये, हॉकर्स झोन यांसारखी बांधकामयोग्य आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत.

सुधारित विकास आराखड्यात पूररेषांची आखणीमध्ये हेतुपुरस्सर बदल करण्यात आले आहेत. ३० मीटर रुंद आणि ३० किमी लांबीचा हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रोड (HCMTR) चा प्रस्ताव गेली ३५ वर्षे केवळ कागदावरच आहे. मोठ्या प्रमाणात पक्क्या बांधकामांमुळे त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. पर्यायी मार्गांचा विचार न करता, केवळ ‘कॉपी पेस्ट’ धोरण अवलंबल्याने बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे हाल कायम आहेत.

पिंपरी कँम्प `गावठाण` मागणीकडे दुर्लक्ष
पिंपरी कॅम्प हा मूळतः निर्वासितांच्या छावणीचा १०-१२ फूट रुंद आणि ४०-५० फूट लांब असलेल्या जमिनींवर दाट लोकवस्तीने विकसित झालेला परिसर आहे. या भागाला ‘कँजस्टीड एरिया’ म्हणजेच ‘गर्दी’ ‘गावठाण’ क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची दीर्घकाळापासूनची मागणी आणि महानगरपालिकेतील ठरावही दुर्लक्षित करण्यात आला आहे.

एकिकडे घरांवरची आरक्षण वगळले, दुसरीकडे टाकले
आराखड्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणांचे ‘हब’ प्रस्तावित केले आहे, जे शहर नियोजनाच्या दृष्टीने कुचकामी आहे. ५००-७०० मी. च्या अंतरावर एकाच प्रयोजनाची अनेक आरक्षणे (उदा. चऱ्होलीत १३ दवाखाने) प्रस्तावित केले आहेत. विशेष म्हणजे, पूर्वीच्या आराखड्यातील २२५ आरक्षणे पक्क्या घरांमुळे वगळली असताना, आता नव्याने अस्तित्वातील घरांवर आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. हा धोरणातील विरोधाभास अंमलबजावणीमध्ये मोठे अडथळे निर्माण करेल.

अधिकृत बांधकामेही धोक्यात
अनेक अधिकृत बांधकाम परवानगी असलेल्या इमारती आणि मंजूर खाजगी ले-आउट्सवर नव्याने आरक्षणे, रस्ते रुंदीकरण प्रस्तावित केल्याने शेकडो वैध बांधकामे धोक्यात आली आहेत. प्राधिकरणाच्या सेक्टर २१ मधील वैधरीत्या विकसित केलेल्या मिळकती आणि सेक्टर २२ मधील जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत गोरगरीबांसाठी बांधलेले पुनर्वसन प्रकल्प हे देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात (रेड झोन) समाविष्ट झाल्याने तेथील मालमत्तांवर पुनर्बांधणी, सुधारणा, हस्तांतरणास मर्यादा आल्या आहेत आणि त्यांचे बाजारमूल्य घसरले आहे.

सुधारित विकास आराखड्यात महिला, किशोरवयीन मुली, अपंग व्यक्ती आणि वृद्धांसाठी सार्वजनिक शौचालये आणि युरीनल्ससाठी कोणतीही तरतूद नाही. ही मूलभूत चूक सार्वजनिक आरोग्य, लिंग समानता आणि स्वच्छतेच्या राष्ट्रीय व जागतिक आदेशांचे गंभीरपणे दुर्लक्षित करते.

अनेक कायद्यांचे उल्लंघन
प्रारूप सुधारित विकास आराखडा २०२५ हा पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासाची दिशा ठरवण्याऐवजी, शहराच्या समस्यांमध्ये भर घालत आहे. अनेक वैधानिक नियम आणि कायदेशीर आदेशांचे उल्लंघन करत तयार केलेला हा आराखडा पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतो. पारदर्शकतेचा अभाव, आर्थिक अव्यवहार्यता, कुचकामी नियोजन, समन्वयाचा अभाव, पक्षपातीपणा, अपूर्ण माहिती, डोंगर क्षेत्र परस्परपणे निवासी करणे, पूररेषेच्या आखणीत हेराफेरी, वॉटर बॉडीज व नाले गायब करणे, महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्राचे निवासीकरण, अनावश्यक आरक्षणे आणि अस्तित्वातील बांधकामांवर आरक्षणे टाकणे यासारख्या अनेक बेकायदेशीर बाबींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पिंपरी चिंचवड शहर हा प्रारूप सुधारित विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी करत आहे.

जनविरोधी आराखड्याविरोधात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने महामोर्चात सहभागी होऊन आपल्या हक्कांसाठी आणि शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवाज उठवावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पिंपरी चिंचवड शहराच्या वतीने करण्यात आले आहे. मोर्चा गुरुवार दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२५ रोजी स. १०.३० वा शगुन चौक, पिंपरी येथून पुणे-मुंबई महामागनि महापालिका भवनावर धडकणार आहे असे बहल यांनी सांगितले.

सदर पत्रकार परिषदेस .नगरसेवक अजित गव्हाणे, .विरोधी पक्षनेते विठ्ठल उर्फ नाना काटे, महिला अध्यक्ष कविता आल्हाट, माजी नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, राहुल भोसले, मयूर कलाटे, कार्याध्यक्ष शाम लांडे, फजल शेख, पंकज भालेकर,प्रभाकर वाघेरे, माजी नगरसेविका माया बारणे, प्रकाश सोमवंशी, सतीश दरेकर,जगन्नाथ साबळे, मायाला खत्री,संजय उदावंत, रवींद्र ओव्हाळ, अक्षय माच्छरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.