चिंचवड मतदारसंघाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विस्तृत चर्चा!
आमदार शंकर जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत दिली माहिती
पिंपरी : विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चिंचवड मतदारसंघाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा झाली असून, या भागाच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात त्यांनी मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत, सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
पिंपरी चिंचवडच्या विकासासाठी भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध असून पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सक्षमीकरण आणि सर्वांगीण विकास या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. भारतीय जनता पार्टीने विधानसभा निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलेले शब्द पाळण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विशेष बाब म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही पिंपरी-चिंचवडच्या विकासावर विशेष लक्ष आहे.
चिंचवड विधानसभा विस्तृत चर्चा झाली असून, या भागाच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात त्यांनी मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत, सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेला भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष अनुप मोरे, प्रदेश सदस्य मोरेश्वर शेडगे, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिवजी खाडे, पिंपरी-चिंचवड भाजपचे कार्याध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील जिल्हा सरचिटणीस नामदेव ढाके तसेच जिल्हा उपाध्यक्ष राजू दुर्गे, मा.उपमहापौर सचिन चिंचवडे, सुरेश भोईर, राजेंद्र गावडे, बाबासाहेब त्रिभुवन, विनायक गायकवाड, अभिषेक बारणे, अश्विनी चिंचवडे, सविता खुळे, निता पाडाळे, आदि मान्यवर त्यावेळी उपस्थित होते.
महत्त्वाचे मुद्दे आणि निर्णय
1.नदी प्रदूषण: चिंचवड भागातील नदी प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
- पूररेषेतील पुनर्विकास: अधिकृत पुनर्विकास करताना अतिरिक्त टीडीआर देण्याबाबत संयुक्त समिती नेमण्याचे आदेश मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
- आरोग्य सुविधा: औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याची मागणी करण्यात आली असून, आरोग्यमंत्री यांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तसेच, औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
4.आदिवासी समाजाच्या समस्या: वाकड वसतिगृहात भोजनगृहाची सुविधा व्हावी आणि शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकुल योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. - पाणी प्रश्न: २०५१ पर्यंत पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या दीड कोटीपर्यंत पोहोचेल. या पार्श्वभूमीवर मुळशी धरणातून ७६० एमएलडी पाणी आरक्षणासाठी मागणी करण्यात आली असून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
- क्रीडा धोरण: खेळाडूंना नोकऱ्या मिळतात मात्र पदोन्नती मिळत नाही, यावर सरकारने लक्ष द्यावे, असे आमदार जगताप यांनी सांगितले.
- गॅस सिलेंडर काळाबाजार: गॅस सिलेंडरच्या काळाबाजाराविरोधात तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला असून, त्वरित कारवाईसाठी सरकारला सूचना देण्यात आली आहे.
- गडकिल्ले आणि पर्यावरण: गडकिल्ल्यांचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी तसेच वृक्ष गणना प्रक्रियेत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे.
- शैक्षणिक गैरव्यवहार: संशोधन केंद्रातील आर्थिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण सुरू करण्याचा आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
10.वीजपुरवठा सुधारणा: सांगवी व हिंजवडी येथे दोन उपविभाग निर्माण करण्यात आले असून, नवीन शाखा व उपशाखा सुरू करण्यात आल्या आहेत. - वाहतूक आणि मेट्रो: मेट्रो संदर्भातील प्रश्न पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येतील. शहरातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
12 शहर विकास आणि अतिक्रमण: अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांतर्गत पादचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. अतिक्रमण हटवण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. - पाणी पुनर्वापर: २०० एमएलडी एसटीपी वाढवण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे, तसेच ४०० एमएलडी पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- नदी सुधार प्रकल्प: नदीच्या जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी योजना आखली जात असून, पर्यावरण परवानगी प्रक्रियेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- भाजप आणि महायुती सरकार: लोकशाही प्रक्रियेवर आमचा विश्वास असून, शहराध्यक्ष निवड लवकरच केली जाईल, असे आमदार जगताप यांनी स्पष्ट केले.
- महायुती सरकारचा पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी सहभाग: सरकारने शहराच्या विकासासाठी मोठे योगदान दिले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षपदी अण्णा बनसोडे यांना संधी मिळाल्याने शहराचा सन्मान वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार शंकर जगताप यांनी या सर्व मुद्द्यांवर ठोस भूमिका घेत सरकारला पाठपुरावा करण्यास भाग पाडले आहे. महायुती सरकार चुकीच्या कामांना पाठिंबा देणार नाही आणि नागरिकांच्या हितासाठी कायम तत्पर राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
