अनधिकृत केबल्स तात्काळ हटवा अन्यथा कठोर कारवाईचा आयुक्त यांचा इशारा!

नियमांचे पालन करून महापालिकेस सहकार्य करण्याचे केबल ऑपरेटर्सना आवाहन
पुढील वर्षभरात केबल्स भूमीगत करण्याचे महापालिकेचे लक्ष्य
पिंपरी : अनधिकृतपणे टाकण्यात आलेल्या केबल्समुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होण्याबरोबरच शहराच्या सौंदर्यावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे केबल ऑपरेटर्सनी दूरसंचार कायद्यानुसार तसेच महापालिकेच्या नियमांनुसार आवश्यक त्या परवानग्या घेऊनच केबल्स टाकणे गरजेचे आहे. वृक्ष, विद्युत खांब, इमारती, फुटपाथ अथवा इतर अनधिकृत ठिकाणी टाकण्यात आलेल्या केबल्स संबंधित ऑपरेटर्सनी तातडीने हटवाव्यात अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील ओव्हरहेड केबल्सचे नियमन तसेच प्रस्तावित मानक कार्यपद्धती (SOP) संदर्भात केबल ऑपरेटर्सच्या प्रतिनिधींसमवेत पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनातील दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी बोलत होते.

या बैठकीस उपमहापौर शर्मिला बाबर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शहर सुधारणा समिती सभापती संजय नाना काटे, विधी समिती सभापती सुजाता बोराटे, नगरसदस्य कुणाल वाव्हळकर, उत्तम केंदळे, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, सह शहर अभियंता अनिल भालसाकळे, महेश कावळे, उप आयुक्त राजेश आगळे, संबंधित विभागांचे उपअभियंता, कर्मचारी तसेच विविध केबल ऑपरेटर कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शहरातील केबल व्यवस्थेला अधिक नियोजित, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध स्वरूप देण्यासाठी महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि केबल ऑपरेटर्स यांच्यात समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने बैठकीत विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ओव्हरहेड केबल्समुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या समस्या, शहराच्या विद्रुपीकरणाचा प्रश्न, अनधिकृत केबल्सचे नियमन, भूमीगत केबल व्यवस्था आणि त्यासाठी प्रस्तावित मानक कार्यपद्धती याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, शहरातील केबल व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि नियोजित करण्यासाठी सर्व केबल ऑपरेटर्सनी भूमीगत केबल व्यवस्थेचा अवलंब करावा. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे भूमीगत केबल्ससाठी सुमारे ६१० किलोमीटर लांबीचे पाईप्सचे जाळे उपलब्ध असून, या पायाभूत सुविधेचा वापर करून केबल ऑपरेटर्सना भूमीगत केबल व्यवस्था उभारण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने अल्पदरात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी सर्व केबल ऑपरेटर्सनी अधिकृतपणे अर्ज करावा. पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत शहरातील केबल्स भूमीगत करण्याचे महापालिकेचे लक्ष्य असून, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केबल ऑपरेटर्सचे सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.

तसेच, ज्या केबल्स बंद आहेत किंवा सध्या वापरात नाहीत, अशा केबल्सदेखील तातडीने हटविण्यात याव्यात. अनधिकृत केबल्स स्वतःहून न हटविल्यास महापालिका प्रशासनाच्या वतीने आवश्यक ती कार्यवाही करून संबंधित केबल्स काढण्यात येतील तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांचे कनेक्शन बंद करण्यात येईल, असा इशाराही आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिला.

उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी केबल ऑपरेटर्स हे देखील शहराचे नागरिक असून, नागरिकांची सुरक्षितता ही त्यांचीही जबाबदारी आहे, असे सांगितले. अनधिकृत केबल्समुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून, याबाबत वारंवार सूचना देऊनही अनधिकृत केबल्स न हटविल्यास महापालिका प्रशासनाच्या वतीने नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. संभाव्य नुकसान आणि कारवाई टाळण्यासाठी केबल ऑपरेटर्सनी महापालिकेस सहकार्य करून अनधिकृत केबल्स हटवाव्यात तसेच अधिकृत परवानगी घेऊनच केबल्स टाकाव्यात, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.

सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी केबल ऑपरेटर्सनी नियमांचे पालन करून आवश्यक त्या अधिकृत मान्यता आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच केबल्स टाकाव्यात, असे सांगितले. शहरातील नागरिकांची सुरक्षितता आणि शहराचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासाठी केबल ऑपरेटर्सनी आपली जबाबदारी ओळखून अनधिकृत केबल्स हटविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. नियमनाचे पालन करणे आणि अधिकृत पद्धतीने केबल व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे अन्यथा महापालिकेस कठोर पाऊले उचलावी लागू शकतात असेही प्रशांत शितोळे यांनी नमूद केले.

विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, शहरातील नागरिकांची सुरक्षितता, सार्वजनिक जागांची सुव्यवस्था आणि शहराचे सौंदर्य याला प्राधान्य देत ओव्हरहेड केबल्सचे नियमन करणे गरजेचे आहे. केबल ऑपरेटर्सनी महापालिकेच्या नियमांचे आणि आवश्यक परवानगी प्रक्रियेचे पालन करूनच केबल्स टाकाव्यात. अनधिकृत तसेच वापरात नसलेल्या केबल्स तातडीने हटवून भूमीगत केबल व्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे.

दरम्यान, शहरातील केबल व्यवस्थेला शिस्तबद्ध स्वरूप देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने प्रस्तावित मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात येत असून, त्यानुसार केबल टाकणे, परवानगी प्रक्रिया, भूमीगत केबल व्यवस्थेचा वापर, अनधिकृत केबल्स हटविणे तसेच बंद आणि वापरात नसलेल्या केबल्स काढणे याबाबत आवश्यक नियमन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेबाबत संगणकीय सादरीकरणाद्वारे यावेळी केबल ऑपरेटर्सला माहिती देण्यात आली.