विकासकामांना गती देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता ‘एमडी पॅटर्न’!

आमदार महेश लांडगे यांची जिल्हाधिकारी, आयुक्तांन समवेत बैठक
पिंपरी : जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आता ‘एमडी पॅटर्न’ राबवण्यात येणार आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत भूसंपादन, जागा आरक्षण, जागा हस्तांतरण आणि प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडलेल्या सात प्रमुख विषयांचा प्रकरणनिहाय आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक कामासाठी जबाबदार अधिकारी, नोडल यंत्रणा आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवून पुढील बैठकीत ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख, वन विभाग आणि महापालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

“भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील ही सर्व कामे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि मतदारसंघाच्या भविष्यातील विकासाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे केवळ बैठकीपुरती चर्चा नको. प्रत्येक विषयावर ठोस निर्णय घेऊन जबाबदार अधिकारी आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. त्यानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका आमदार महेश लांडगे यांनी मांडली.

पिंपरी-चिंचवड शहरासह भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि एकूण २२ ‘मिसिंग लिंक’ची कामे भूसंपादनाअभावी रखडली आहेत. चाकण औद्योगिक क्षेत्राशी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ही कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. प्रत्येक रस्त्यासाठी आवश्यक क्षेत्रफळ, सर्व्हे क्रमांक, बाधित जमीनमालक, मोबदला आणि भूसंपादनाचा सद्य टप्पा यांची प्रकरणनिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अधिसूचना, निवाडा, मोबदला किंवा प्रत्यक्ष ताबा यापैकी नेमका कोणता टप्पा प्रलंबित आहे, हे स्पष्ट करून सर्व संबंधित ठिकाणांची पाहणी २५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.

इंद्रायणी नदीकाठच्या रस्त्यासाठी नोडल अधिकारी, मोशी-डुडूळगावमध्ये गोल्फ कोर्स आणि स्पोर्ट्स क्लब.मोशी-डुडूळगावमध्ये गोल्फ कोर्स आणि स्पोर्ट्स क्लब,गुरुकुल संस्थेच्या जागेचा ताबा तातडीने द्या,
इको-टुरिझमचा प्रस्ताव डिसेंबरअखेर शासनाकडे,तलाठी सजा कार्यालयांसाठी स्वतंत्र जागा,‘एमडी पॅटर्न’ म्हणजे कालबद्ध कार्यवाही . सर्व सात विषयांची प्रकरणनिहाय सद्यस्थिती लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले

‘एमडी पॅटर्न’ म्हणजे कालबद्ध कार्यवाही
बैठकीच्या समारोपात प्रत्येक विषयासाठी नोडल अधिकारी आणि निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, शासनस्तरीय मान्यता आवश्यक असलेले प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित विभागांना समन्वयित सूचना द्याव्यात, असे निर्णय घेण्यात आले. पुढील आढावा बैठकीपूर्वी प्रत्येक विषयावर झालेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ अर्थात ATR सादर करणे संबंधित यंत्रणांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे बैठक, निर्णय, जबाबदारी, कालमर्यादा आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही असा विकासकामांचा ‘एमडी पॅटर्न’ आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रभावीपणे राबवला जाणार आहे.