पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळ!
महापालिकेत स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार करण्याच्या भूमिकेचा विसर
पिंपरी : बोगस उपसुचना देऊन मर्जीतील ठेकेदाराला तब्बल 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले देण्याच्या आर्थिक घोटाळ्यात आयुक्तांनी काहीच कारवाई केली केली नसल्याचे कारण सांगून सत्ताधारी भाजपने गप्प राहण्याची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचे धोरण राबवले जाणार हे यातून स्पष्ट होते. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणावर पडदा टाकला आहे.
बोगस उपसूचना देऊन मर्जीतील ठेकेदाराला तब्बल 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले देण्याचा आर्थिक घोटाळा स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी उघड केला. महापौर रवी लांडगे यांनी त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देऊन महापालिकेत पारदर्शक कारभार केला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांच्यावर आयुक्तांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला नाही तर महापालिकेतील पदाधिकारी या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करतील असा इशारा देखील दिला होता. मात्र आता हे प्रकरण गुंडाळले गेले आहे .तात्कालीन वित्त व लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांची बदली झाल्याने आता हे प्रकरण संपले असल्याचा शितोळे यांनी उच्चार केला. प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत येऊन भ्रष्टाचार करून निघून जाण्याची ही प्रथा यापुढेही अशा धोरणामुळे सुरूच राहणार हे आता उघड झाले आहे. सत्ताधारी पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचे काय झाले?
महापालिका निवडणुकीत महापालिकेत स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार करण्याची भूमिका भाजपने निवडणूक काळात मतदारांना सांगितली होती. मतदारांनी यावर विश्वास ठेवून स्पष्ट बहुमत देऊन त्यांना सत्तेवर बसविले. परंतु सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व विचार आणि भूमिका ही बासनात गुंडाळून ठेवली जाते हेच खरे सत्तेचे राजकारण आहे हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. भ्रष्टाचार करणाऱ्या विरोधात महापालिका कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा महापालिका दिवाळखोरीत निघाल्याशिवाय राहणार नाही याचे भान देखील ठेवणे गरजेचे आहे. महापालिका क्षेत्रातील करदात्याला भ्रष्टाचार करणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा राज्य शासनाच्या दरबारात पाठवला आहे. त्यामुळे कारवाईची शक्यता मावळली आहे.
प्रशासकीय राजवटीतील प्रस्ताव का फेटळला जात नाही?
पुनावळे येथील 91 गुंठे जागा खाजगी संस्थेला नाममात्र भाडेतत्त्वावर देण्याचा विषय संबंधित प्रभागातील भाजप नगरसेवकांचा विरोध डावलून मंजूर करण्यात आला. परंतु प्रशासकीय काळात निविदा मंजूर झाल्याचे कारण सत्ताधारी भाजप करत आहेत. कितीतरी विकास कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना देखील सर्वसाधारण सभेत तो प्रस्ताव फेटाळला जातो. परंतु प्रशासकीय राजवटीतील प्रस्ताव का फेटळला जात नाही हे एक गुपित असून यामागे कोण आहे याचे देखील भान शहरातील नागरिकांना आहे. सत्ताधारी भाजप हा हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत आहे .आठ क्षेत्रीय कार्यालयाचे दहा क्षेत्रीय कार्यालयात रूपांतर केल्याने यावरील खर्चात वाढ होणार आहे. सध्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खराब असताना हा अनावश्यक खर्च परवडणार का? याचा विचार देखील होणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांना जास्तीत जास्त पदे कशी मिळतील याचाच विचार केला गेला हे स्पष्ट दिसून येते.
महापालिका सर्वसाधारण सभेत पक्षाच्या धोरणविरोधात भूमिका घेतल्यास किंवा वक्तव्य केल्यास त्या नगरसेवकावर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा देखील पक्षनेते शितोळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. पक्षाची प्रतिमा डागळू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र सभागृहात जनहिताचा प्रस्ताव असेल आणि त्या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला आणि पक्षाने वेगळे धोरण याबाबत ठरवले असेल तर संबंधित नगरसेवकावर कारवाई होणार का? हा एक चर्चेचा विषय राहणार आहे.
सांगवी ममता नगर येथील मुळा नदीवरील पुलाच्या रोषणाईवर तब्बल 17 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. हा एक भ्रष्टाचारच आहे परंतु हा भ्रष्टाचार प्रशासकीय राजवटीत झाला असल्याचा कांगावा करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मात्र सत्ताधारी भाजपने या भ्रष्टाचाराला प्रशासकीय राजवटीचे कारण सांगून खतपाणी घातल्याचेच उघड झाले आहे.
