महसूल विभागातील महाघोटाळा उघड ; महसूल मंत्र्यांची कबुली!

दीड लाख शेतकऱ्यांचे उतारे बदलले
मुंबई : राज्याच्या महसूल विभागात खळबळ उडवून देणारा एक मोठा घोटाळा समोर आला आहे. जमिनीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज असलेल्या सात बारा(7/12) उताऱ्यात फेरफार करून तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची कबुली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे.

जमीन महसूल कायद्यातील कलम 155 चा वापर प्रामुख्याने सातबारा उताऱ्यावरील लेखन दोष किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी केला जातो. परंतु पुणे जिल्ह्यात काही महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा गैरवापर करून जमिनीच्या मालकी हक्कातच परस्पर बदल केले. जुलै -ऑगस्ट 2025 दरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला आहे. शिवसेना उबाठा गटाचे विधान परिषदेतील आमदार अनिल परब यांनी या गंभीर विषयाकडे लक्षवेधले . यानंतर महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

महसूल प्रशासनातील भोंगळ कारभार
या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महसूल प्रशासनातील भोंगळ कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत .अनेक प्रकरणात मूळ मालकांची संमती नसतानाही सातबारा मध्ये बदल करण्यात आले. नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करून खाजगी हितसंबंध जपले गेले आहेत. जमिनी बिगर शेती (एन ए) करताना आणि मालकी हस्तांतरित करताना गंभीर अनियमितता आढळली आहे. महसूल विभागातील या प्रकरणावर विधान परिषदेत वादळी चर्चा झाली.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात कबुली
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या या मोठ्या चुकीची सभागृहात कबुली दिली. शुद्धलेखनात बदल करण्याच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा आजपर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो असे बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले .अनिल परब यांनी या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आणि सहभागी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे .सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार आता या घोटाळ्यातील दोषी तहसीलदारांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कारवाई होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वीच दोषींवर कारवाई करू असे आश्वासन महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात दिले.