म्हाडाच्या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाचा ‘रेड सिग्नल’!
रोहकलमधील ५ हजार झाडे आणि आदिवासी वस्तीला जीवदान
खेड : खेड तालुक्यातील रोहकल येथे म्हाडाच्या वतीने प्रस्तावित असलेल्या भव्य गृहप्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. सुमारे ९ हजार सदनिका उभारण्याचे म्हाडाचे नियोजन असलेल्या ४० एकर गायरान जमिनीवरील सर्व कामांना स्थगिती देत, ७ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
रोहकलमधील गट नंबर २२० मध्ये ५ हजार वृक्ष आणि जुनी आदिवासी ठाकर वस्ती आहे. या पर्यावरणाचा आणि लोकांचा विचार न करता प्रकल्प रेटला जात असल्याने गावकऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव करून तीव्र विरोध केला होता. मात्र, प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने अखेर ग्रामस्थांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित विभागांना लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश देत, तोपर्यंत या जागेवर कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे बजावले आहे.या निर्णयाचे रोहकलमधील आदिवासी कुटुंबांनी आणि गावकऱ्यांनी जल्लोषात स्वागत केले आहे. याचिकाकर्ते प्रशांत काचोळे यांच्या वतीने ॲड. निलेश कड आणि ॲड. वैभव उगले यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. “हा निसर्ग आणि मानवी हक्कांचा विजय आहे,” अशी भावना सरपंच प्रमिला काचोळे यांनी व्यक्त केली.
लाभार्थीच नाही म्हाडा सरकारी जमिनी समूह सदनिका प्रकल्पासाठी घेत आहे परंतु त्या खुल्या बाजारात अशाप्रकारे विकल्या जात आहे त्या सदनिका विकल्या गेल्या नाही तर त्या भाड्याने देखील देण्यासाठी आता शासन निर्णय आला आहे त्यामुळे खऱ्याखोऱ्या लाभार्थ्यांना घर भेटण्याचा मार्गच राहिलेला नाही पीएमआरडी ने यापूर्वीच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची लिस्ट केली आहे त्यामुळे या विषयावर आता पीएमआरडी ने पुढे ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
