पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित प्रारुप विकास आराखड्यास प्रसिद्ध करणेस व नागरिकांकडून ६० दिवसाच्या आत हरकत/सूचना मागवणेस सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिली आहे. महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली.
पिंपरी चिंचवड शहराची विकास योजना सन २००८ मध्ये भागश: व सन २००९ मध्ये शासनाने अंतिम मान्यता दिली आहे. कायद्यामधील तरतुदीनुसार २० वर्षानंतर विकास योजना सुधारित करणेची तरतुद आहे. त्यानुसार सन २०१९ मध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर केला होता. त्यानंतर सदर कामकाज पुर्ण करणेसाठी शासनाने उपसंचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक या कार्यालयाची स्थापना केली होती. तसेच विकास योजनेचे काम भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जी.आय.एस.) पुर्ण करणेसाठी अहमदाबाद येथील नामांकित संस्था एच.सी.पी. यांची नेमणुक महापालिकेने केली होती. त्यानंतर संबंधित संस्थेने उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन, व टोटल स्टेशनचे माध्यमातुन जमिनीचे सर्व्हेक्षण करुन विद्यमान जमिन वापर नकाशा महानगरपालिकेकडे मार्च २०२२ मध्ये हस्तांतरीत केला होता. सन २०२१ हे पायाभुत वर्ष ग्रुहित धरुन भविष्यात सन २०३१ साठी ४२.४लक्ष व सन २०४१ साठी ६१ लक्ष इतकी लोकसंख्या प्रक्षेपित केली आहे. त्यास संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र यांची मान्यता घेतलेली आहे. विकास योजना तयार करणेचे प्रक्रियेमध्ये विशेष घटक कार्यालयाने नागरिकांचे तसेच महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग प्रमुखांच्या बैठका घेऊन शहरासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधांची माहिती घेतली आहे.
विकास योजना २८ गावांसाठी असून क्षेत्रफळ १७३.२४ चौरस कि.मी
प्रसिद्ध करण्यात येणारी विकास योजना २८ गावांसाठी असून क्षेत्रफळ १७३.२४ चौरस कि.मी. इतके आहे तसेच केंद्रशासनाचे शहर नियोजनाच्या दृष्टीने वापरावयाचे शहर नियोजन प्रमाणक, यापुर्वीचे मंजुर विकास योजनांसाठी वापरलेले शहर नियोजन प्रमाणकांचा सखोल अभ्यास करुन तसेच प्रचलित एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील वाढलेले चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा विचार करुन शहर नियोजन प्रमाणकाप्रमाणे आरक्षणासाठी आवश्यक ते क्षेत्र कमी करणेत आलेले आहे. भविष्यातील लोकसंख्येत होणारी वाढ विचारात घेऊन कमीत कमी क्षेत्रावर आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. प्रारुप विकास योजनेमध्ये पिंपरी चिंचवड शहराच्या लगत पुणे महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणमधील रस्त्यांचे समन्वय राखण्यात आलेले आहेत.
सोयी सुविधा मंजूर विकास योजनेमध्ये नव्हत्या त्यांचा समावेश
तसेच दाटवस्ती क्षेत्रामध्ये रस्त्याची कमीत कमी रुंदी १२मी ठेवण्यात आली असून नव्याने प्रस्तावित रस्तारुंदी कमीत कमी १८मी आहे .तसेच आवश्यक तेथे विद्यमान रस्त्यांना रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. ज्या सोयी सुविधा मंजूर विकास योजनेमध्ये नव्हत्या त्यांचा समावेश प्राधान्याने करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर विद्युत वाहनांची वाढती मागणीनुसार त्यासाठी आवश्यक ते चार्जींग स्टेशन व मेट्रो स्टेशन परिसरात आवश्यक
असलेले वाहनतळ, ट्रॅव्हल बसेससाठी स्टँड, मल्टीमोडल हब, ट्रक टर्मिनस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुपर अँडमिनिस्ट्रेटीव्ह कम कमर्शीअल कॉम्प्लेक्स व कन्व्हेंशनल सेंटर इत्यादी शहरस्तरीय आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. तसेच कमी उत्पन्न गटातील घरांसाठी आरक्षणे व म्हाडासाठी आरक्षणेही प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. तसेच सार्वजनिक सोयीसुविधा बगीचा, लहान मुलांचे खेळाचे मैदान, खेळाचे मैदान, रुग्णालय, टाऊन हॉल, कत्तलखाना व जनावरांसाठी दहन करणेची व्यवस्था व पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचाही समावेश करणेत आलेला आहे. म्युनिसिपल पर्पज, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याची टाकी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.
विकास योजना हि कायद्यामधील तरतुदीचे पालन करणारी
मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आरक्षणे प्रस्तावित आहेत.आवश्यकतेनुसार भाजीमंडई, फायर स्टेशन, स्मशानभुमी व दफनभुमीसाठी आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. तसेच पिंपरी
चिंचवड शहरामधून देहू ते पंढरपुर पालखी जात असल्याने २ ठिकाणी पालखी तळासाठीही आरक्षण प्रस्तावित आहे. पिंपरी चिंचवड शहरामधून वाहणाऱ्या नद्यांलगत यापुर्वीच्या विकास योजनेमध्ये हरित पट्टा प्रस्तावित होता त्याऐवजी रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साईट असे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे ,ज्यामुळे जमिन मालकास मोबदला मिळु शकेल. सदरची विकास योजना हि कायद्यामधील तरतुदीचे सर्व पालन करुन विहित मुदतीतप्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
त्यामुळे शहराच्या हिताच्या दृष्टीने नागरिकांनी ६० दिवसांचे मुदतीमध्ये नागरिकांनी हरकत/सूचना सादर कराव्यात. चांगल्या सूचनांचा नक्कीच विचार करणेत येईल व नियोजन समितीसमोर सुनावणीस संधी देणेत येईल. विकास योजनेमध्ये चांगल्या सूचनांनुसार समिती आवश्यक ते बदल करणेची शिफारस नियोजन प्राधिकरणाकडे करेल.विकास योजना प्रसिद्धीनंतर नियोजन समितीची स्थापना करणेत येईल त्यामुळे स्थायी समितीचे ३ सदस्य व ४ वेगवेगळ्या विषयामधील तज्ञ अश्या एकुण ७ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीच्या स्थापनेनंतर २ महिन्यात समितीने अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करावयाचा आहे.
त्यानंतर कलम ३० अन्वये विकास योजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर करणेत येईल.
