खाते विभाजनामुळे राज्य प्रशासन अडचणीत!
मुंबई : राज्यातील महायुतीचे प्रलंबित खाते वाटप शनिवारी जाहीर झाले. या खातेवाटपात अनेक खात्यांचे विभाजन झाल्याने राज्याचे प्रशासन अडचणीत आले आहे. नवीन रचनेमुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे, महायुती सरकारने अनेक खात्यांचे विभाजन केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात अडचणींचा सामना प्रशासनाला करावा लागण्याची शक्यता आहे.
हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर शनिवारी रात्री खाते वाटप जाहीर झाले. मदत व पुनर्वसन, जलसंपदा, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास आदी खात्यांचे विभाजन हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य खाते ही खाती एकमेकांशी जोडली गेलेली आहेत. आता ही खाती तीन मंत्र्यांमध्ये विभागली गेली आहेत.
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खाते
मागील सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खाते विलीन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे सरकारी परिपत्रक १० ऑक्टोबरला निघाले होते. पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास खात्यासाठी दोन आयुक्तांच्या पदांचे विलीनीकरण करून एकच पद तयार करण्यात आले होते.
आता खातेवाटप करताना पशुसंवर्धन खाते पंकजा मुंडे यांना, तर दुग्धविकास खाते अतुल सावे यांना देण्यात आले. हे दोघेही भाजपचे आहेत. दुसऱ्या एका प्रकरणात मदत व पुनर्वसन खाते हे आपत्कालीन विभागाशी संबंधित आहेत. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आपत्कालीन व्यवस्थापनांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातात. राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मदतकार्याबाबत तयार केलेली धोरणे राबवायची असतात. मुख्यमंत्री हे राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुख असतात. आता हा विभाग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मकरंद पाटील व भाजपचे गिरीश महाजन यांच्यात विभागला गेला आहे.
जलसंपदा खात्यावरूनही हाच गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. १९९९ ते २०१४ या काळात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला खास मंत्री होता. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्प वेगाने पूर्ण झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पश्चिम महाराष्ट्रात भक्कम आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे हे खाते अजित पवार यांच्याकडे होते. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने हा प्रकार थांबवला. आता भाजपने जलसंपदा खात्याचे दोन भाग केले आहेत. त्यातील एक राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे, तर दुसरा गिरीश महाजन यांना सोपवला आहे.
विलंब व गोंधळाची शक्यता
तापी, कोकण व विदर्भ महामंडळ गिरीश महाजन व गोदावरी, मराठवाडा महामंडळे विखे-पाटील सांभाळतील. जलसंपदा खात्याचे दोन भाग केल्याने मंत्रालयात प्रशासकीय स्तरावर मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल. केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणाऱ्या धोरणात्मक व सरकारी निर्णयाच्या फाइल्स आता दोन भिन्न खात्यांच्या मंत्र्यांकडे पाठवाव्या लागतील. त्यातून विलंबासह गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
