प्रदूषण करणाऱ्यांवर आता महापालिकेची २४ तास नजर!

दोन खाजगी संस्थेची केली नेमणूक
पिंपरी : शहराचे सौदर्य व नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सदैव तत्पर असते. त्याचाच एक भाग म्हणून आता शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा, राडा-रोडा, प्लास्टिक, शहरात आरएमसी प्लॉटमधून होणारे हवेचे प्रदूषण, बांधकामाच्या ठिकाणी होणारा कर्कश आवाज, शहरात होणारे ध्वनी प्रदूषण, घर बांधकाम करतांना घराच्या बाहेर टाकला जाणारा राडारोडा तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर महापालिका २४x७ करडी नजर ठेवणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेने मे शुभम उद्योग प्रा. लि. व मे. सैनिक इंटलिजन्स अँड सिक्युरिटी प्रा. लि. या संस्थेची स्वतंत्रपणे नेमणूक केली आहे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिसरात पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या कंपन्या किंवा समाजकंटकांवर महापालिका या संस्थेमार्फत लक्ष ठेवणार असून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. महानगरपालिका हद्दीमध्ये स्थानिक नागरिक किंवा अज्ञात नागरिक रस्त्यांच्या कडेला नदी नाले यांच्या कडेला अनधिकृत भराव व बांधकाम राडा-रोडा टाकतात. सार्वजनिक ठिकाणी घनकचरा टाकणे परिसर अस्वच्छ ठेवणे, रस्ते पदपथावर घाण- कचरा करणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, लघुशंका करणे, सार्वजनिक सभा संपल्यानंतर साफसफाई न करणे, जीव वैद्यकीय घनकचरा सार्वजनिक ठिकाणी फेकणे, कचरा जाळणे, बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा उपयोग करणे, मोकळ्या जागेवर अस्वच्छता ठेवणे, डास उत्पन्न करणाऱ्या जागा निर्माण करणे, तसेच लहान उद्योजक कारखानदार सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यात किंवा नदी पात्रात सोडतात. या सर्व कारणांमुळे महानगरपालिका परिसरात अस्वच्छता पसरते. परिणामी पर्यवरण हानी होते. नागरिकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या पुढाकारतून पर्यावरण हानी रोखण्यासाठी मे. शुभम उद्योग प्रा. लि. व मे. सैनिक इंटलिजन्स अँड सिक्युरिटी प्रा.लि. या संस्थेची नेमणूक केली आहे.

सदर संस्थेमार्फत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमधील बांधकाम व्यवस्थापन २०१६, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, बांधकाम राडा रोडा मार्गदर्शन तत्वे, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन मार्गदर्शन तत्वे, ई- कचरा व्यवस्थापन नियम २०२२, प्लास्टिक व्यवस्थापन नियम २०२२ इत्यादी नियम व अधिनियमानुसार वरील दोन्ही पथकांमार्फत २४x७ कारवाई करण्यात येणार आहे.