तो हुंकार अजूनही शहारे आणणारा…

वर्षानुवर्षे चर्चेतच राहिलेल्या पवना थेट जलवाहिनीच्या कामावरील स्थगिती राज्य सरकारने उठविली; तरीही गेल्या १३ वर्षांपासून हा प्रकल्प प्रलंबितच आहे. शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबाराची कटू आठवण आजही ताजी असून, काळ्या मातीसाठी सांडलेल्या लाल रक्ताचे वेदनादायक दृश्य अजूनही नजरेसमोरून जात नाही. तो टाहो, तो हुंकार अजून अंगावर शहारे आणतो अन् जीव तीळ तीळ तुटतो.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरवासीयांसाठी पवना थेट जलवाहिनीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २००९ मध्ये हाती घेतला होता. तेव्हा भविष्यातील ५० वर्षांचा विचार करण्यात आला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत योजनेच्या कामाला धुमधडाक्यात प्रारंभ करण्यात आला होता. मात्र, उद्घाटनाच्या दिवसापासूनच स्थानिक शेतकऱ्यांचा योजनेच्या कामाला विरोध होता. कारण धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि शेतीला मुबक पाी उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते आणि याच मागण्या त्यांनी लावून धरल्या होत्या.

एकीकडे मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे योजनेचे काम टप्प्याटप्प्याने चालू होते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चही करण्यात आला. मात्र, काम अर्धवट असताना शेतकऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ रोजी आंदोलन केले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, श्यामराव तुपे आणि मोरेश्वर साठे या तीन शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

यानंतर मावळ परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्याची तातडीने दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजनेला तात्पुरती स्थगिती दिली. ती आजपर्यंत कायम राहिली. दरम्यानच्या काळात सरकारने समिती नियुक्त करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तो प्राप्तही झाला. मात्र, अहवालानुसार कार्यवाही करण्यासदेखील शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे योजनेचे काम आजपर्यंत बंद अवस्थेत आहे.

शहराच्या दृष्टीने प्रकल्पाचे महत्त्व काय होते?
पिंपरी-चिंचवडच्या दृष्टीने प्रकल्पाचे आत्यंतिक महत्त्व आहे. त्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय प्रतिनिधींनी महायुती सरकारकडे आग्रही भूमिका घेतली. राजकीय पटलावर दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप, विद्यमान आमदार महेश लांडगे आणि अश्विनी जगताप यांनी वारंवार लक्ष वेधले. औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही नुकत्याच झालेल्या बैठकीत योजनेवरील स्थगिती उठविण्याचे आदेश दिले. त्याची लेखी प्रत पालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना पाठविण्यात आली आहे. मात्र, तद्नंतरही परिस्थिती जैसे-थे आहे.

का होती स्थगिती?
पवना थेट जलवाहिनी योजनेला मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध होता. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑगस्ट २०११ मध्ये पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर आंदोलन केले होते. त्या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर निर्माण झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अबाधित ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजनेला स्थगिती दिली होती.

शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची
शेतकऱ्यांवरील गोळीबाराच्या घटनेला ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी १३ वर्षे पूर्ण झाली. या स्मृतिदिनानिमित्त दर वर्षीप्रमाणे पवनानगर येथे श्रद्धांजली सभा घेण्यात आली. पवना ही शेतकऱ्यांची आस्था आणि अस्मिता आहे. तिच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्राण पणाला लावून बलिदान दिले. त्यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही. कोणी कितीही प्रयत्न केले. तरी प्रकल्प कायमचा रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही, या भूमिकेचा सभेमध्ये पुनरुच्चार करण्यात आला होता.

कशी होती योजना..

• योजनेच्या कामाला प्रारंभ : मार्च २००९
• योजना पूर्ण होण्याची मुदत : मार्च २०१०
• योजनेचा त्या वेळी अपेक्षित खर्च : २५० कोटी रुपये
• महापालिकेचे झालेले नुकसान : १७० कोटी
• आंदोलनाला हिंसक वळण : ९ ऑगस्ट २०११
• योजनेच्या कामाला स्थगिती : १० ऑगस्ट २०११
• स्थगिती आदेश मागे : ८ सप्टेंबर २०२३

आदेशाचे झाले काय?
पिंपरी-चिंचवडचा होणारा आर्थिक, औद्योगिक विकास आणि वाढती लोकसंख्या पाहता पवना थेट जलवाहिनी योजना महत्त्वाची आहे. त्या अनुषंगाने पवना धरणातून निगडी सेक्टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी थेट जलवाहिनी योजनेला देण्यात आलेले जैसे-थे आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने मागे घेण्यात येत आहेत.

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताचा विचार करून राज्यातील महायुती सरकारने महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. आता पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम प्रशासनाने लवकरात लवकर सुरू करावे; तसेच शहरवासियांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरुपी सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची मने दुखता कामा नये. त्यांना विश्वासात घेऊनच योजना मार्गी लावावी, असे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. मात्र, विधानसभेच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेता योजना लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.