फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मेळावा
पिंपरी, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यामध्ये फेरीवाला कायदा असूनही राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे अंमलबजावणी होत नाही. सरकार मोठमोठ्या धनिकांना पाठिंबा देत आहे. मात्र श्रमिक आणि गोरगरीब फेरीवाल्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही. येत्या १३ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. तसेच राज्यभर विविध महापालिका क्षेत्रात आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.
कामगार नेते काशिनाथ नखाते म्हणाले, राज्य सरकार गेल्या दहा वर्षांमध्ये योजना बनवण्यात असफल ठरलेल असून राज्यातील ५० लाख फेरीवाल्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. अनेक महापालिकेमध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही ते सर्वेक्षण त्वरित करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे. मुंबईमध्ये गेल्या एक महिन्यापासून फेरीवाल्यांचा व्यवसाय बंद असून त्यांना उपाशी मारण्याचा प्रकार सरकार आणि मुंबई मनपा कडून होत आहे. महाराष्ट्र सरकार व मुंबई महानगरपालिकेकडून अन्याय दूर करण्यात यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल.
मुंबई येथे नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र होकर फेडरेशन, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ, जनवादी हॉकर सभा, शहीद भगतसिंग युनियन, जय हिंदुस्थान संयुक्त संघटनांकडून मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कामगार नेते काशिनाथ नखाते, के. नारायणन, विनिता बाळेकुंद्री, अखिलेश गौड, बबन कांबळे, रामा बिराजदार, इरफान चौधरी, शैलेंद्र कांबळे उपस्थित होते.
विनिता म्हणाल्या, राज्य सरकारकडून केवळ घोषणाच केल्या जात आहेत. मात्र विविध महानगरपालिकामधील पथ विक्रेत्याकडे सरकारचे पूर्णतः दुर्लक्ष झालेले असून आगामी विधानसभा निवडणुकांबाबत भूमिका याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. अखिलेश गौड यांनी मुंबईतील फेरीवाल्यांचे जगणे मुश्कील होत आहे. आता स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही आता संघर्ष करणार, असा इशारा देण्यात आला.
