ओबीसी जनगणनेचे महत्त्व घरोघरी जाऊन सांगणार : समीर भुजबळ

महात्मा फुले समता परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा अध्यक्षपदी प्रदीप आहेर यांची नियुक्ती
पिंपरी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश पातळीवर ओबीसी समाजाची जनगणना करण्याचे जाहीर केले आहे. ही जनगणना झाल्यानंतर ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींसह आरक्षण, शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, केंद्र व राज्य सरकारच्या ओबीसींसाठी असणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळेल. हे लाभ समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचल्यानंतर ओबीसी समाज खऱ्या अर्थाने विकासाच्या प्रवाहात सामील होईल. ओबीसी जनगणनेचे आणि ओबीसी आरक्षणाचे फायदे सर्वसामान्य नागरिकांना कळावेत यासाठी पुढील काळात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे समता सैनिक घरोघरी जाऊन नागरिकांशी संपर्क करणार आहेत अशी माहिती माजी खासदार व समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष समीर भुजबळ यांनी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी कार्याध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ, पिंपरी चिंचवडचे जेष्ठ नेते वसंत नाना लोंढे, पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप खंडू आहेर, वंदना जाधव, आनंदा कुदळे, विजय लोखंडे, राजेंद्र करपे, मच्छिंद्र दरवडे, पि. के. महाजन, कविता खराडे, विद्या भुजबळ, राजू भुजबळ, माणिक म्हेत्रे, हनुमंत माळी, महेश भागवत, प्रदीप जगताप, नकुल महाजन आदी उपस्थित होते.

पिंपरी येथे समता परिषदेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सोमवारी (दि. २८) आढावा बैठक घेण्यात आली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत समीर भुजबळ बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, प्रदीप खंडू आहेर यांची पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. लवकरच नवीन शहर कार्यकारणी जाहीर करण्यात येईल. समता परिषद ही ओबीसींसह भटक्या विमुक्त जाती, जमाती, आदिवासी, मुस्लिम समाजातील ओबीसी तसेच मागासवर्गीय जाती व सर्वच उपेक्षित समाजासाठी काम करणारी संस्था आहे.

ओबीसी च्या मूळ आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर आमची हरकत नाही, परंतु इडब्ल्यूएस मधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळत आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. मूळ कुणबी समाज प्रामुख्याने विदर्भ, कोकण, नाशिक मध्ये जास्त प्रमाणात आहे. मूळ कुणबी समाजाचे देखील हेच मत आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका भाटिया आयोग नेमण्याच्या अगोदर असणाऱ्या ओबीसींच्या आरक्षित जागा गृहीत धरून म्हणजेच २०११ च्या जनगणनेनुसार होणार असल्याचेही समीर भुजबळ यांनी सांगितले. भाटिया आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार ओबीसी समाजाच्या राज्यात ३३ हजार जागा कमी होत होत्या. त्यामुळे भाटिया आयोगाच्या अहवालास सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे अपील ग्राह्य धरून २०११ च्या जनगणनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. आता लवकरच निवडणुका जाहीर होतील असे माजी खासदार समर भुजबळ यांनी सांगितले.