सीसीटीव्ही कॅमेरे देखभालीसह विविध विकासकामांच्या 100 कोटी खर्चास मान्यता

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत विविध विकासकामांना मान्यता
*पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध विकासकामांसह पाणीपुरवठा, विद्युत देखभाल, सीसीटीव्ही यंत्रणांची दुरुस्ती तसेच विविध विभागांशी संबंधित विषयांना येणाऱ्या 100 कोटी खर्चास पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनात आज स्थायी समितीची सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. यावेळी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, नगरसचिव मुकेश कोळप, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य व महापालिका अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत शहरातील विविध विकासकामांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करून त्यांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थापत्य विभागामार्फत प्रभाग क्रमांक-२ मधील PIECC परिसरात छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण व कलात्मक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच त्या परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई, एआर-व्हीआर तंत्रज्ञानासह विद्युत विषयक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, महापालिकेच्या शाळा, प्रशासकीय इमारती तसेच विविध प्रभागांमध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणांच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कामांसाठीच्या निविदांनाही स्थायी समितीने मंजुरी दिली. तसेच पाणीपुरवठा यंत्रणा, पंपहाऊस, ट्रान्सफॉर्मर व विद्युत यंत्रणांशी संबंधित विविध कामांसाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

तसेच महापालिकेच्या विविध इमारती, शाळा व दवाखान्यांमधील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता करण्यासाठीच्या कामास मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय पुणे महानगर परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरक रकमेच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी महापालिकेच्या वाट्याचा निधी अग्रिम स्वरूपात देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत शहरातील विविध विकासकामे, पायाभूत सुविधा व प्रशासनाशी संबंधित विषयांवर चर्चा करून आवश्यक निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय स्थायी समितीतील सदस्यांच्या उपसूचनांसह महापालिकेच्या अंदाजपत्रकास स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली.