राज्यावर ८ लाख कोटीं कर्जाचा डोंगर ; आर्थिक पाहणी अहवालातून विदारक वास्तव!
उत्पन्नापेक्षा खर्चात वाढ, कर्जाचा डोंगर वर्षभरातच ७० हजार कोटी रुपयांनी वाढला
मुंबई : लाडकी बहीण योजना, एसटी प्रवासातील सवलत यासह विविध लोकानुयायी योजनांचा भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावरील कर्जाचा डोंगर वर्षभरातच ७० हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यावर ७,११,२७८ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ते आता २०२४-२५ मध्ये थेट ७,८२,९९१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. वार्षिक तुलनेत ही वाढ तब्बल १० टक्के असेल, असा अंदाज विधिमंडळात शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून मांडण्यात आला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर केला. राज्याचे महसुली उत्पन्न ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी, तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी इतका आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चाची तहान भागवण्यासाठी आता महायुती सरकारसमोर कर्जाचा पर्याय उरला आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी महायुती सरकारने योजनांचा पाऊस पाडला होता. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, एसटीच्या प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत अशा काही लोकप्रिय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षांला ४० हजार कोटींची गरज भासणार आहे. सध्या राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज आहे, तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची थकबाकी देणे आहे. आधीच राज्य सरकारचा गाडा आर्थिक तोट्यात हाकला जात असताना राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल समोर आला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे भांडवली खर्चासाठी कर्ज काढण्याशिवाय राज्याला पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सन २०२४-२५ साठी कर, महसूल आणि करोत्तर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी आणि ७९ हजार ४९१ कोटी अपेक्षित आहे. २०२४-२५ मध्ये जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली उत्पन्न ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी अपेक्षित आहे. ही रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के आहे. सन २०२४-२५ मध्ये जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च ३ लाख ५२ हजार १४१ कोटी असून तो अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६७.८ टक्के आहे.
