सरकारी व खासगी शाळांमध्ये मराठी सक्तीची

फक्त मुद्द्याचं न्यूज नेटवर्क
मुंबई : साहित्य, कला, राजकीय, सर्वसामान्यांकडून सुरू असलेला संघर्ष दिवसेंदिवस वाढतच आहे. राज्यातील महायुती सरकारनं मराठी भाषाला राजभाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राकडे अधिकचा पाठपुरावा सुरू केलाय. यातच आज हिंदी भाषा दिवस साजरा केला जात असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी भाषाविषयी राज्यात मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील खासगी तसेच सरकारी शाळेतील अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मराठी विषयासाठी श्रेणी नाही तर थेट गुणांकन करा असे निर्देश राज्य सरकारने दिले असून मराठी भाषा सक्तीकडे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. याबताचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घ्यावीच लागणार आहे. या परीक्षेत मराठी विषयाला श्रेणी देऊन मूल्यांकन न करता मार्क्स देऊन मूल्यांकन केले जाणार आहे.

इतर माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय गांभीर्याने शिकवला जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारकडून ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. 2025-2026 या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या पद्धतीची अंमलबजावणी होणार आहे, असे राज्य सरकारने सूचित केले आहे.

या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात येत आहे. वरील अधिनियमाची सन २०२०-२१ पासून टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.