उपेक्षितांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची : आनंदराव अडसूळ

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची बैठक
पिंपरी : सामाजिक न्यायासाठी अनेक उपेक्षित घटक प्रशासकीय यंत्रणेकडे अपेक्षेने पाहत असतात. अशावेळी या यंत्रणांनी सकारात्मक पाऊल पुढे टाकून त्यांना वेळेत न्याय दिल्यास दुर्बल घटक निश्चितपणे मुख्य प्रवाहात येतील. या सामाजिक न्यायासाठी प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी केले.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अनुसूचित जाती-जमातींशी संबंधित प्रश्नांचा सर्वांगीण आढावा घेण्यासाठी आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत विविध योजना, त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, तसेच नागरिकांच्या तक्रारी आणि अपेक्षा यावर मुद्देसूद चर्चा करण्यात आली. बैठकीत महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, रमाई घरकुल योजनेची अंमलबजावणी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, स्थानिक पातळीवरील योजना समन्वय आदी विषयांवर सखोल विचारविनिमय झाला.

आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे यांच्यासह या कार्यालयाचे अधिकारी अयुब शेख, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, सहआयुक्त मनोज लोणकर, उपायुक्त संदीप खोत, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शिंदे, उपअभियंता मोहन खोद्रे, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे तहसीलदार एल. डी. शेख, र. चिं. पाटील, नायब तहसीलदार सूर्यकांत पठारे, पुणे समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे, अधिक्षक एन. एस. मकवाना, गृहपाल एन. एस. राणे, कामगार नेते गणेश भोसले, तुकाराम गायकवाड यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि निवासी हक्कांशी संबंधित अनेक विषयांवर सूचना आल्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना निर्माण होणाऱ्या अडचणी, विशेषतः झोपडपट्टीधारकांच्या विस्थापनाचा प्रश्न, त्यांच्या योग्य पुनर्वसनाची गरज, तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानपूर्वक व सुरक्षित निवासाची मागणी या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे, प्रतीक्षा यादीतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा यावर देखील सूचना आल्या. या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करत आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी प्रशासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग लक्षपूर्वक कामे करीत असून या आयोगाकडे दाखल झालेली प्रकरणे आहेत. त्यावर आयोगाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी प्रशासनाने वेळेत करावी, असे निर्देश अडसूळ यांनी दिले.

अडसूळ पुढे म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना चांगल्या प्रकारची घरे उपलब्ध करून द्यावीत. एखाद्या प्रकरणामध्ये अडचणी निर्माण होत असतील तर ते प्रकरण तात्काळ शासनाकडे पाठवून त्यावरती सकारात्मक कार्यवाही केली पाहिजे. न्याय मागणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी येत असतात. त्यांचे प्रश्न नीट समजून घेऊन त्यावर सकारात्मक दृष्टीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत बोलताना अडसूळ म्हणाले, असे प्रकल्प राबविताना लाभार्थ्यांच्या स्थलांतराच्या वेळी येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर मानवी दृष्टिकोनातून उपाययोजना कराव्यात. विशेषतः घरकुल योजना किंवा एसआरए प्रकल्पांत पारदर्शकता राखत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा. महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या निवासाच्या व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे म्हणाले, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार जे कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय पात्र ठरतात, त्यांची नियमानुसार नियुक्ती करण्यात यावी. या संदर्भातील संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत राबवण्यात यावी. सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्कांबाबत, विशेषतः लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने अधिक माहिती व्हावी, यासाठी कार्यशाळा, जनजागृती मोहिमा आणि संवाद सत्रांचे आयोजन करावे, अशी सूचना ॲड. लोखंडे यांनी यावेळी केली.