नागरिकांना जमेला धरुन सत्ताधारी व महापालिका कारभार करणार का?
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सन 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरलेली उत्पन्न वाढ 810 कोटी 38 लाख रुपयांनी घटली असल्याने महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यांना 2026- 27 मध्ये विकास कामांच्या खर्चासाठी आणि अवास्तव खर्च टाळण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे आणि नागरिकांच्या सोयी सुविधांचा विचार करून आर्थिक खर्च करावा लागेल.
अनावश्यक गरज नसलेले प्रकल्प राबवायचे किंवा नाही याची दखल आयुक्तांना घ्यावी लागेल. महापालिकेला कराच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी भुमीका महापौर रवि लांडगे यांनी वेळोवेळी मांडली आहे.
2025 -26 मध्ये अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरलेले उत्पन्न कर संकलन विभाग वगळता एकाही विभागाने पूर्ण केले नाही. त्यामुळे सर्व विभाग आम्ही विक्रमी उत्पन्न मिळवले असा टेंभा मिरवत आहेत. 2025- 26 मध्ये 5577 कोटी रुपये अपेक्षित टार्गेट होते, मात्र या टार्गेट पैकी 4766 कोटी 62 लाख उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने अनेक नव्या कामांना फाटा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला नागरी सुविधा पुरवताना तारेवरची कसरत करावी लागेल. महापालिकेत चार वर्षानंतर लोकप्रतिनिधी आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. महापालिकेने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने 414 कोटी रुपये खर्चाचा 1हजार 100 उप सूचनांचा डोस दिला आहे. या उपसूचना स्वीकारण्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे
महापालिकेच्या सर्वसाधारण निधी स्वरूपातील 1550 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवी अत्यावश्यक विकास कामांसाठी वापरण्याचा अट्टाहास नवीन सदस्य धरतील. त्यामुळे आगामी वर्षात एकूण असलेल्या ठेवी कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करदात्या नागरिकांनी आपली जबाबदारी ओळखून कर भरला याची महापालिकेला जाणीव असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना सर्व सोयी सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने कटिबद्ध असले पाहिजे. अन्यथा नागरिकांचा असंतोष महापालिकेला परवडणारा नाही ;गेल्या पाच वर्षांपासून दिवसा-आड पाणीपुरवठा करणाऱ्या महापालिकेला पाणीपट्टी कर देखील नागरिकांनी वेळेत भरला आहेत याची दखल घ्यावीच लागेल.
