पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील 50 वर्षांसाठी ‘शाश्वत विकास’ आराखडा !

सर्वसमावेशक ‘डीपी’च्या अंमलबजाणीवर भर
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने संपूर्ण शहराचा एकत्रित प्रारुप विकास आराखडा तयार केला आहे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी यांनी हरकती व सूचना मांडण्या करिता 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. शहराच्या भविष्यातील 50 वर्षांचा विचार करुन शाश्वत विकासाचा आमचा संकल्प आहे. त्या अनुशंगाने प्रशासाने सर्वसामावेशक ‘रोल मॉडेल डीपी’ करावा. यासाठी राज्य सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून सर्वोताेपरी प्रयत्न करणार आहे, असा विश्वास भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला आहे.

महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी बुधवारी (दि. 14)झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाअन्वये आराखडा प्रसिद्ध केला. भारतीय जनता पार्टी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीपीची नियोजित वेळेत प्रभावीपणे अंमलबजाणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया आमदार लांडगे यांनी दिली.

आमदार लांडगे म्हणाले की, शहरातील शेतकरी, भूमिपुत्र आणि सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांनी विकास आराखड्याबाबत हरकती आणि सूचना नि:संकोचपणे मांडल्या पाहिजेत. एखाद्या जागामालकाच्या जमीनीवर चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण पडले असेल, तर त्या ठिकाणी विहीत अर्जामध्ये हरकत घेतली पाहिजे किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने एखाद्या आरक्षणाची पूर्तता होणार नसेल, त्यांनीही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे. यासाठी मी माझ्या मध्यवर्ती जनसंपर्क कार्यालयामध्ये विशेष कक्षसुद्धा सुरू करणार आहे. हरकती आणि सूचनांची एक प्रत नागरिकांनी जमा करावी. वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीने सर्व सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजेत. लोकहिताच्या दृष्टीने चुकीच्या असलेल्या गोष्टींना आम्ही विरोधही करण्याची भूमिका ठेवली आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

सर्वसामावेशक ‘डीपी’ हवा
पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे 30 लाख लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणारे विकसित शहर होईल, असा सर्वसमावेशक ‘डीपी’ असावा, यासाठी आम्ही राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहोत. विकास योजना प्रसिद्धीनंतर नियोजन समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या नागरिकांच्या हरकती, सुचना आल्यानंतर नियोजन समितीसमोर सुनावणीस संधी देण्यात येणार आहे. ‘डीपी’ अंतिम मंजुरी राज्य शासन देणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हक्काचा विकास आराखडा तयार होईल. यात शंका नाही, असा विश्वासही आमदार लांडगे यांनी व्यक्त केला.

‘शाश्वत विकास’ च्या संकल्पनेतून शहराचा विकास आराखडा व्हावा. 2008-09 मध्ये पूर्वीच्या विकास आराखड्याला मान्यता मिळाली होती. गेल्या 20 वर्षांमध्ये शहराचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. समाविष्ट गावांसह मध्यवस्तीतील लोकांना चांगली जीवनशैली मिळावी. आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय उपाययोजना, आजच्या पिढीच्या गरजा पूर्ण करणे, तसेच भविष्यातील पिढ्यांसाठी ही संसाधने आणि पर्यावरणाची सुरक्षितता राखणे. ऊर्जा व्यवस्थापन आणि नागरी आरोग्य यांचा समतोल साधता येईल. त्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधा सक्षम करता येतील, असा शाश्वत विकास आराखडा तयार व्हावा. या करिता पाठपुरावा करणार आहोत. असे आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.