स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश!

नवी दिल्ली : मागील काही वर्षापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि आणि न्यायमूर्ती एन के सिंग यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका बाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला .या निवडणुकीसाठी जे. के. बाठिया आयोगाच्या 2022 च्या अहवाला पूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण द्यावे असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे देखील सुचवले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे .राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत .राज्यात प्रशासक्राराज सुरू असल्याची टीका करण्यात येत होती.

या विरोधात डिसेंबर 2021 मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती सिंग यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली .आता या निर्णयानंतर राज्यात निवडणुकांचा धुराळा उडणार आहे .न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.

ओबीसी आरक्षणाचे काय
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की 2022 आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसार या निवडणुका घ्याव्यात .ओबीसी आरक्षणाबाबतचे काही वादग्रस्त मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी ठेवत ,कोर्टाने इतर सर्व बाबींवर तोडगा काढला आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत .