स्थानिक प्रश्नांसह राज्यस्तरीय प्रश्न सभागृहात मांडले : आ. अमित गोरखे

तालिका सभापती पदाचा सन्मान जीवनातील सर्वोच्च आनंद

पिंपरी : यूपीएससी एमपीएससी या स्पर्धा परीक्षेत अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचलेल्या परंतु निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “प्रतिभा सेतू” सारखा प्रकल्प राबवावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती जमातीतील धर्मांतरित नागरिकांच्या सवलती बंद कराव्यात, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विषयीची माहिती देणारा अभ्यासक्रम सीबीएससी च्या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करावा, अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार द्या, पिंपरी चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात त्रुटी असल्यामुळे तो रद्द करावा. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्या मागील पोलीस स्टेशनचे आरक्षण रद्द करून तेथे असणारे नियोजित माता रमाई आंबेडकर यांचे स्मारक विकसित करावे. राज्य सरकारमधील खेळाडूंना सन्मानपूर्वक बढती मिळावी. तसेच राज्यात इ गव्हर्नन्स द्वारे रिक्त पदे भरून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, बाल गुन्हेगारी व सोशल मीडिया मधील गैरवापर रोखण्यासाठी कडक कायदे करावेत, भटक्या श्वानांचा उपद्रव रोखण्यासाठी धोरण निश्चित करावे. राजकीय व सामाजिक आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत व यासाठी नेमलेल्या समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक स्मशानभूमी मध्ये अंत्यविधी करताना जात, धर्म, वर्ग असा भेदभाव करून नागरिकांना त्रास दिला जातो. त्या गावातील पोलीस निरीक्षक व महसूल अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरून घटनेनंतर संबंधितांवर २४ तासात अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा व पीडित कुटुंबांना तातडीची मदत, संरक्षण आणि सन्मानाची वागणूक द्यावी. राज्यातील अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक सभागृहांमधील शनिवार, रविवार व इतर सुट्टीच्या दिवसातील अनेक कार्यक्रम ऐनवेळी राजकीय व शासकीय कार्यक्रमांमुळे अचानक रद्द केले जातात त्यामुळे कलाकारांचे आर्थिक नुकसान होते यासाठी निश्चित धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी  पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी भाजपा पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, महिला मोर्चा अध्यक्ष शहराध्यक्ष सुजाताताई पालांडे, प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारी सदाशिव खाडे, दक्षिण भारतीय आघाडी प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारी राजेश पिल्ले, महेश कुलकर्णी, ॲड. मोरेश्वर शेडगे, पिंपरी चिंचवड सरचिटणीस संजय मंगोडेकर, शितल शिंदे, प्रवक्ता राजू दुर्गे, माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे, मंडल अध्यक्ष धर्मा वाघमारे, अनिता वाळुंजकर आणि मंगेश धाडगे, प्रभाग स्वीकृत सदस्य वैशाली खाड्डये, संजय कणसे, सागर फुगे, धर्मेंद्र क्षीरसागर, देवदत्त लांडे, प्रतिभा जवळकर, मारुती जाधव, गणेश लंगोटे, बापू घोलप, प्रताप सूर्यवंशी, अतुल इनामदार, शाकीर शेख, बाळा शिंदे किसन शिंदे, दीपक भंडारी आदी उपस्थित होते.

भाजपा शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी देखील पत्रकारांनी पिंपरी चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखडा विषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.

वरिष्ठ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच अनेक ज्येष्ठ मंत्री यांच्यासमोर मला तालिका सभापती पदाचा सन्मान मिळाला ही माझ्या जीवनातील न विसरता येणारी सर्वोच्च आनंदाची घटना आहे असेही आमदार गोरखे यांनी सांगितले. माझ्या काही प्रश्नांविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री जयकुमार गोरे, माधुरी मिसाळ यासारख्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी माहिती देऊन माझ्यासारख्या युवा आमदाराला पाठबळ दिले. मी शहरातील स्थानिक प्रश्नांबरोबरच राज्यातील तसेच देशातील काही निवडक प्रश्न सभागृहात मांडू शकलो याविषयी आ. आमदार गोरखे यांनी समाधान व्यक्त केले.

विधान परिषदेतील कामकाजाविषयी अधिक माहिती देताना आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड शहराचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. हा डीपी म्हणजे बिल्डर लॉबीच्या हिताचा कट आहे. त्यामुळे डीपी रद्द करावा अशी मागणी मी विधान परिषदेत लक्षवेधी द्वारे केली. यावर मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले की, हरकतींवर सुनावणी झाल्यावर नियोजन विभाग दुरुस्ती सुचवेल. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासनाला पाठवला जाईल. शासनालाही दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आहेत. यावर मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्र्यांकडे बैठक लावणार आहे. आराखडा योग्य नसेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावर निर्णय घेतील.

विभागीय परीक्षेच्या अटींमुळे थेट नियुक्त खेळाडूंवर अन्याय होत आहे. खेळाडूंना शासनाचे लाभ मिळत नाहीत. त्याची पदोन्नती रखडलेली आहे. याबाबत तत्काळ उच्चस्तरीय बैठक बोलावून खेळाडूंना न्याय द्यावा. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना ‘भारतरत्न’ द्यावा. साहित्य, कला, समाज परिवर्तन आणि दलित समाजाचा आवाज बनून त्यांनी काम केले. राज्यात विविध संघटनांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि तहसील कार्यालये आदी ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे यांना “भारतरत्न” मिळावा यासाठी आंदोलने सुरू आहेत. या लोकभावनांची दखल घेत, विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ठराव संमत करून, केंद्र सरकारकडे अण्णाभाऊ साठे यांच्यासाठी अधिकृत शिफारस करण्याची मागणी केली. अण्णा भाऊ साठे महामंडळ व संशोधन संस्थासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. ४४२ कोटी रुपयांची मागणी केली जात आहे. यापूर्वी दुसऱ्या टप्प्यात २१४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, पण आजपर्यंत हा निधी पूर्णपणे उपलब्ध झालेला नाही. यामुळे महामंडळाची कामे रखडली आहेत. ARTI साठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.

पिंपरी चिंचवड मधील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील पोलीस स्टेशन आरक्षण रद्द करावे व नियोजित माता रमाई आंबेडकर स्मारक विकसित करावे. ज्या गावात सार्वजनिक स्मशानभूमीवर जात, धर्म, वर्ग वा कुठल्याही सामाजिक ओळखीच्या आधारावर भेदभाव केला जातो, त्या गावातील पोलीस निरीक्षक व महसूल अधिकार्‍यांना थेट जबाबदार धरले जावे. घटनेनंतर २४ तासात गुन्हा नोंदवून संबंधितांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबाला तातडीची मदत, संरक्षण आणि सन्मानाने अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. महापालिका रुग्णालयांत व दवाखान्यात वैद्यकीय अधिकारी (बीएएमएस) मोठ्या संख्येने उपलब्ध असताना आर्युवेदिक औषध आणि उपचार सामान्य नागरिकांना मिळत नाही ते सुरु करावे असे सर्वसामान्यांची निगडित असणारे प्रश्न मी सभागृहात मांडले अशी माहिती आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी दिली.